जवा जनपद में स्वच्छता के नाम पर कथित बड़ा फर्जीवाड़ा! 2500 रुपये की कचरादान टोकरी का बिल लगभग 10,000 से 15000? सीमेंट कुर्सी, रिक्शा खरीदी में भी अनियमितता के आरोप!

कचरादान टोकरी,और रिक्सा का नही होता उपयोग, खरीदने के लिए अधिकारी बनाते है दबाव

जवा रीवा। रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत में जनपद सीईओ, एसडीओ और उपयंत्री के मिलीभगत से स्वच्छता अभियान के नाम पर सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कचरादान और कचरा संग्रहण के लिए रिक्शा खरीदी के नाम पर लाखों रुपये के खर्च को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। जबकि उक्त रिक्सा का कोई उपयोग नही होता है पूर्व के सीईओ द्वारा दबाव बनवा कर कुछ ग्राम पंचायतों को असल कीमत से ज्यादा की राशि का बिल बनवाकर  रिक्सा खरीदवाया गया था लेकिन उसका कोई उपयोग नही किया गया और जनता के पैसे को बँटरवाट कर लिया गया।

सबसे बड़ा सवाल कचरादान की कीमत को लेकर उठ रहा है। आरोप है कि जिस टोकरी की बाजार में कीमत लगभग 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये बताई जा रही है, उसका बिल करीब 10 हजार रुपये लेकर 15 हजार के आसपास दर्शाया जा रहा है।

इसी तरह से सीमेंट के कुर्सी में भी बड़ा घोटाला सामने आया है जिसकी कीमत लगभग 13000 हजार के आसपास दर्शाया गया है।

यदि यह जानकारी दस्तावेजों में सही साबित होती है, तो यह सरकारी धन के उपयोग और खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करेगी।

वहीं, रिक्शा खरीदी और उनके भुगतान को लेकर भी जांच की मांग उठ रही है।

अब सवाल यह है कि आखिर किस आधार पर इन सामानों की कीमत तय की गई? क्या बाजार मूल्य की जांच की गई थी? किस अधिकारी ने बिलों को स्वीकृति दी? और क्या खरीदे गए सामान की वास्तविक संख्या और गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन हुआ?

जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, बिलों और भुगतान रिकॉर्ड का मिलान किया जाए और यदि अनियमितता प्रमाणित होती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए।

स्वच्छता के नाम पर खर्च होने वाला सरकारी पैसा जनता की गाढ़ी कमाई है इसका हिसाब पारदर्शी होना ही चाहिए।
हालांकि, जवा जनपद में लगभग 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये की टोकरी का बिल 10,000 रुपये से लेकर 15000 रुपये के बिल लगाए जाने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं मिली है।