देवखर रोजगार सहायक एवं सचिव के कार्यप्रणाली पर उठे सवाल! प्रधानमंत्री आवास की प्रथम क़िस्त जारी करने के बाद दूसरी किस्त के लिए नही किया जा रहा जिओ टैग

गरीब हितग्राही दूसरी क़िस्त के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत जवा का लगा रहे चक्कर

सिरमौर विधायक के निर्देश के बाद जिम्मेदार नही दे रहे ध्यान

देवखर, जवा।  रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत देवखर के रोजगार सहायक एवं सचिव की कार्यप्रणाली को लेकर गरीब हितग्राहियों ने उनपर गंभीर आरोप लगाए है।
मर्वा टोला निवासी राज बिहारी कोरी, चंद्रवली कोरी, राजकरण कोरी, मोती कचेर एवं पारसनाथ विश्वकर्मा का  आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किस्त प्राप्त होने के बावजूद उन्हें दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दूसरी किस्त जारी नहीं की गई है जब भी रोजगार सहायक और सचिव से दूसरी क़िस्त के लिए कहा जाता है तो उनका कहना है कि सरकारी भूमि है इसलिए दूसरी क़िस्त जारी नही होगी।

गरीब हितग्राहियों का कहना है कि उनके पास निजी भूमि नहीं है और जिस स्थान पर वो वर्षों से निवास कर रहे हैं उसी स्थान पर बना रहे है और उसी सरकारी भूमि पर पूरा गाँव बसा हुआ है।
आरोप है कि इसके पहले इन्ही रोजगार सहायक के द्वारा इसी सरकारी भूमि पर जिओ टैग कर कई अन्य हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे चुके है तब वह भूमि सरकारी नही थी।

उन्होंने रोजगार सहायक और सचिव पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि ये भूमि सरकारी थी तो पहले हम गरीब हितग्राहियों का जिओ टैग क्यो किया गया और प्रथम क़िस्त क्यो जारी किया गया। हम गरीब लोग प्रथम क़िस्त 40000 रुपये के अलावा जेवरात बेचकर उक्त प्रधानमंत्री आवास पर लाखो रुपये लगा दिए है लेकिन दूसरी क़िस्त जारी नही किया जा रहा है जिस बजह से मकान अधूरा है।

सवाल यही की जब उसी सरकारी भूमि पर पहले से पीएम आवास बने है और इन हितग्राहियों का भी जिओ टैग कर प्रथम क़िस्त जारी किया गया तो किस आधार पर जिओ टैग हुआ, लेकिन अब रोक क्यो?

हितग्राहियों के अनुसार इस समस्या के समाधान के लिए सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जवा जनपद सीईओ एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को पूर्व में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई जा चुकी हैं जिसमे सिरमौर विधायक ने गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किये थे कि समस्या का समाधान तत्काल किया जाय, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है।

पीड़ित परिवारों का कहना है कि लंबे समय से दूसरी किस्त नहीं मिलने और आवास निर्माण अधूरा रहने के कारण वो विवश होकर गौशाला की भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिसकी जानकारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को पहले ही दे दी गयी है।

साथ ही ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर पात्र हितग्राहियों की लंबित दूसरी किस्त शीघ्र जारी की जाए तथा उन्हें स्थाई आवास निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाय।

देखना होगा कि क्या शासन प्रशासन मामले को सज्ञान लेगा या यूं ही गरीब हितग्राही दूसरी क़िस्त के लिए भटकते रहेंगे।