उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात: अब मध्यप्रदेश पुलिस में होगी सीधी भर्ती

भोपाल। प्रदीप चौधरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए मध्यप्रदेश पुलिस में खेल कोटे से सीधी भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए गृह विभाग ने ‘मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम, 2021’ में महत्वपूर्ण संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है।

नए नियमों के तहत प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अब अपने ही राज्य में पुलिस विभाग में सेवा का अवसर मिलेगा। संशोधित व्यवस्था के अनुसार 10 उप निरीक्षक (SI) और 50 आरक्षक (Constable) पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पात्रता, चयन और मूल्यांकन संबंधी प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं।

सरकार का मानना है कि इस पहल से खिलाड़ियों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उन्हें खेल प्रशिक्षण व प्रतियोगिताओं की तैयारी जारी रखने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का अन्य राज्यों की ओर पलायन भी रुकेगा। गृह विभाग द्वारा खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया हर वर्ष नियमित रूप से आयोजित की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मापदंडों में छूट

संशोधित नियमों के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और ऊंचाई जैसे शारीरिक मापदंडों में पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से भी छूट मिलेगी। भर्ती सामान्य श्रेणी के अंतर्गत की जाएगी और केवल उन्हीं खेलों के खिलाड़ी पात्र होंगे जो पिछले तीन ओलंपिक खेलों में शामिल रहे हैं।

उप निरीक्षक पद के लिए पात्रता

उप निरीक्षक पद पर वही खिलाड़ी नियुक्ति के पात्र होंगे जिन्होंने ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप या विश्व चैम्पियनशिप में भाग लिया हो। इन प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ सहभागिता करने वाले खिलाड़ी भी पात्र माने जाएंगे।

आरक्षक पद के लिए पात्रता

आरक्षक पद के लिए उप निरीक्षक पद हेतु पात्र सभी खिलाड़ी आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों तथा अधिकृत राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी आरक्षक पद के लिए पात्र होंगे।

खेल जगत से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है।