एमपी में जल्द लागू होगी यूसीसी, जनता से सुझाव साझा करने की अपील: सीएम मोहन यादव

भोपाल। प्रदीप चौधरी। मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यूसीसी को लेकर राज्य में समिति का गठन किया जा चुका है, जो विभिन्न जिलों में जाकर अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोगों से सुझाव प्राप्त कर रही है। सरकार का प्रयास है कि सभी पक्षों की राय लेकर जल्द से जल्द यूसीसी को प्रदेश में लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान समय में धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक मामलों में अलग-अलग व्यवस्थाओं की बजाय समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तलाक, पारिवारिक परंपराओं और अन्य सामाजिक विषयों पर एक समान कानूनी व्यवस्था समाज को अधिक सुदृढ़ बनाएगी।

उन्होंने बताया कि यूसीसी के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की गई है। प्रदेश की जनता अपने सुझाव और विचार इस मंच के माध्यम से साझा कर सकती है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय अवश्य दें।

डॉ. यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में गठित समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को शामिल किया गया है। समिति प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाकर लोगों से संवाद कर रही है और उनके सुझावों का संकलन कर रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनकल्याण और सामाजिक सुधारों की दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं। मध्यप्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है जहां समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि व्यापक जनसहभागिता के साथ प्रदेश में यूसीसी को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा।