पेयजल संकट पर सरकार सख्त, हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम

सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अफसरों की छुट्टियां रद्द, कलेक्टर करेंगे रोज मॉनिटरिंग

भोपाल। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और पेयजल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव Anurag Jain ने सभी कलेक्टरों, नगरीय निकाय, पंचायत, पीएचई, जल निगम और नगर निगम अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के हर जिले में पेयजल संबंधी शिकायतों और त्वरित समाधान के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पेयजल व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी स्वीकृत होगी।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने निर्देश दिए कि टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो और जरूरतमंद क्षेत्रों तक नियमित रूप से पेयजल पहुंचे। उन्होंने कहा कि टैंकरों के दुरुपयोग पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कलेक्टरों को रोजाना पेयजल उपलब्धता की समीक्षा करने, जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाए रखने और सीएम हेल्पलाइन व लोक सेवा गारंटी से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खनन सहित पेयजल कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जबकि पंचायतों को संधारण कार्यों के लिए अतिरिक्त 55 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग को भी जल आपूर्ति योजना में शामिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी नल-जल योजना का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाए। वहीं पंचायतों को 15वें और 16वें वित्त आयोग की राशि सहित अन्य मदों से भी पेयजल व्यवस्था पर खर्च करने की अनुमति दी गई है।

अपर मुख्य सचिव Neeraj Mandloi ने अधिकारियों को जल स्रोतों की लगातार निगरानी रखने और वैकल्पिक जल स्रोतों की तैयारी पहले से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं अपर मुख्य सचिव Shiv Shekhar Shukla ने 25 और 26 मई को होने वाले गंगा दशहरा आयोजनों को जनजागरूकता से जोड़ने की बात कही।