विजय नगर के चार पुलिसकर्मियों पर वसूली का आरोप, ड्रग तस्कर को होटल में बंधक बनाकर ऐंठे लाखों

वर्दी की आड़ में वसूली का खेल, जांच में खुली पुलिसकर्मियों की करतूत

इंदौर। प्रदीप चौधरी। इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र से पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि विजय नगर थाने के चार पुलिसकर्मियों ने वर्दी को ही वसूली का हथियार बना लिया। आगर मालवा के बड़ौद से एक कथित ड्रग तस्कर को पकड़कर इंदौर लाया गया, लेकिन उसे थाने ले जाने के बजाय शहर के एक आलीशान 5-स्टार होटल में दो दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और उससे 5 लाख रुपए की वसूली की गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसी तस्कर का इस्तेमाल कर दूसरे अपराधी को फंसाकर उससे भी मोटी रकम ऐंठी गई।

मामला नवंबर 2024 का बताया जा रहा है, जिसकी शिकायत बाद में एसीपी स्तर तक पहुंची। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में संबंधित पुलिसकर्मियों और आरोपियों की टॉवर लोकेशन उसी 5-स्टार होटल में मिली। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से भी इसकी पुष्टि हुई। आरोपियों ने अपने बयान में पुलिसकर्मियों की कथित करतूत का खुलासा किया, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी भी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं होने से सवाल खड़े हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार तत्कालीन विजय नगर टीआई को सूचना मिलने पर सहायक उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह गुर्जर, हेड कॉन्स्टेबल मुकेश सिंह जादौन, कॉन्स्टेबल कपिल सोनानिया और कॉन्स्टेबल राधेश्याम राठौर उर्फ राधे को बड़ौद भेजा गया था। पुलिस रोजनामचा में एंट्री के बाद टीम रवाना हुई और 22 नवंबर 2024 को वसीम पिता राजू खान नामक कथित तस्कर को पकड़कर इंदौर ले आई। आरोप है कि उसे थाने लाने के बजाय विजय नगर क्षेत्र के एक होटल में रखा गया और दो दिन बाद रकम लेने के बाद छोड़ दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस टीम वापस लौटी तो टीआई को बताया गया कि आरोपी का मोबाइल बंद था और वह हाथ नहीं लगा। जबकि जांच में पूरी कहानी अलग निकली। मामले की जांच तत्कालीन एसीपी आदित्य पटले ने की थी और 18 अक्टूबर 2025 को जांच रिपोर्ट क्रमांक 09 ए/25 डीसीपी जोन-2 को सौंप दी गई थी। हालांकि रिपोर्ट के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हाल ही में मई 2026 में डीसीपी द्वारा मामले से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इसी बीच एसीपी आदित्य पटले का तबादला हो गया।

अब पूरे मामले में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि विभाग अपने ही कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है।