भोजशाला केस में हाईकोर्ट सख्त, “अब बहाने नहीं चलेंगे”

ASI की वीडियोग्राफी पर उठे सवाल, क्रॉस एग्जामिनेशन की मांग खारिज

इंदौर। धार स्थित भोजशाला मामले में सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब इस केस में देरी की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कोर्ट ने दो अहम आवेदनों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पुराने आदेशों के बाद नए विवाद खड़े करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

सुनवाई के दौरान इंटरवेनर की ओर से ASI अधिकारियों के क्रॉस एग्जामिनेशन की मांग रखी गई, जिसे कोर्ट ने सख्ती से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में पहले ही सुप्रीम कोर्ट अपने 1 अप्रैल के आदेश में कोई छूट नहीं दे चुका है, वहीं हाईकोर्ट भी 21 अप्रैल को अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। ऐसे में एक ही मुद्दे को बार-बार उठाकर केस को भटकाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी।

इसके बाद ASI की ओर से की गई वीडियोग्राफी को लेकर विवाद सामने आया। आरोप लगाया गया कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद वीडियो उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने जवाब दिया कि वीडियोग्राफी को गूगल ड्राइव पर अपलोड कर एक्सेस दे दिया गया है।

कोर्ट ने इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आईटी सेक्शन को निर्देश दिए कि उसी दिन संबंधित वकील को वीडियोग्राफी दिखाई जाए। साथ ही ASI को भी स्पष्ट आदेश दिया गया कि संबंधित ईमेल पर तुरंत एक्सेस उपलब्ध कराया जाए।

कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को निर्देशित किया कि वे 7 मई 2026 तक अपनी लिखित आपत्तियां दाखिल करें और यह स्पष्ट करें कि किस फोल्डर और किस समय-खंड पर उन्हें आपत्ति है।

सुनवाई के दौरान ASI की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलीलें जारी रखीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। यदि ASI की बहस पूरी होती है, तो इसके बाद दूसरे पक्ष को सुना जाएगा।

पूरी सुनवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि अदालत अब इस मामले का जल्द निष्पादन चाहती है। क्रॉस एग्जामिनेशन जैसी मांगों को दरकिनार कर फोकस सीधे साक्ष्यों और रिपोर्ट पर केंद्रित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में महत्वपूर्ण मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है।