इंदौर नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 जोन के भवन अधिकारी और निरीक्षक बदले

इंदौर। शहर में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माण, ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीनों पर कब्जों पर लगाम कसने के उद्देश्य से इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बिल्डिंग परमिशन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। निगम के सभी 22 जोनल कार्यालयों में भवन अधिकारियों और भवन निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया गया है।

नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन विभाग पर लंबे समय से अवैध निर्माणों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई मामलों में भवन अधिकारियों और निरीक्षकों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगे, वहीं शिकायतों के बावजूद कार्रवाई फाइलों तक सीमित रही। हाल ही में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद निगमायुक्त ने सख्त कदम उठाते हुए विभागीय ढांचे में व्यापक बदलाव किया।

सूत्रों के अनुसार जोन 11, 19 और 22 के भवन निरीक्षकों के खिलाफ सबसे अधिक शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद इन क्षेत्रों में बदलाव की संभावना पहले से जताई जा रही थी।

अवैध कब्जों पर फोकस

नगर निगम द्वारा ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीनों पर भू-माफियाओं के कब्जों को रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन भूमाफियाओं ने कई स्थानों से बोर्ड हटा दिए। इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई, जिसके चलते निगमायुक्त ने विभागीय जिम्मेदारियों में बदलाव कर सख्ती दिखाई।

ऑनलाइन नक्शा पास प्रक्रिया पर भी असर

महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पहल पर ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया लागू होने के बावजूद कई मामलों में समय सीमा के भीतर नक्शे पास नहीं किए जा रहे थे। बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों और अधिकारियों की मनमानी को लेकर भी निगम प्रशासन नाराज था।

मिलीभगत के आरोप

कई भवन निरीक्षकों पर अवैध निर्माणकर्ताओं से सांठगांठ कर आर्थिक लाभ लेने के आरोप लगे हैं। इन शिकायतों के आधार पर निगमायुक्त ने विभाग में व्यापक बदलाव करते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि अब लापरवाही और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर निगम के इस बड़े फेरबदल से विभाग में हड़कंप मच गया है और इसे अवैध निर्माण व प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।