कांग्रेस कार्य समिति का तीखा प्रस्ताव: मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल, राष्ट्रीय एकता की अपील

नई दिल्ली, 11 अप्रैल 2026: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति (CWC) ने 10 अप्रैल को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मोदी सरकार की विदेश नीति की कड़ी आलोचना की गई है। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) के संकट सहित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लिया जाए और राष्ट्रीय एकता के आधार पर एक संतुलित, सक्रिय तथा नैतिक विदेश नीति अपनाई जाए।

प्रस्ताव में कांग्रेस ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भारत की वैश्विक छवि एक “शांतिपूर्ण और सिद्धांतवादी आवाज” के रूप में कमजोर हुई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुनावी और वैचारिक एजेंडे को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रख रही है, जिसके कारण हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है।

कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव में जोर देकर कहा:

– अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर युद्ध छेड़ना, राज्य प्रमुखों की हत्या और नागरिकों व नागरिक ढांचे पर हमले अमानवीय अपराध हैं।
– भारत को “वसुधैव कुटुंबकम” और संविधान के अनुच्छेद 51 जैसे शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित विदेश नीति अपनानी चाहिए।
– सरकार को विपक्ष को साथ लेकर पश्चिम एशिया संकट, ईरान-अमेरिका तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

प्रस्ताव में कांग्रेस ने अपनी ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति गैर-जड़ावादी, मानवीय मूल्यों और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर टिकी थी। पार्टी का आरोप है कि वर्तमान सरकार ने इन सिद्धांतों से विचलन किया है, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति कमजोर हुई है।

कांग्रेस ने सरकार से अपील की कि वह तत्काल अपनी नीति में सुधार करे, ताकि भारत एक बार फिर विश्व मंच पर शांति और न्याय की मजबूत आवाज बन सके। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि विदेश नीति राष्ट्रों के बीच होती है, न कि व्यक्तिगत या पार्टीगत हितों के आधार पर।

यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और भारत को ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता तथा वैश्विक कूटनीति की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस ने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर राष्ट्रीय चर्चा शुरू करने की अपील भी की है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग द्वारा जारी