2027 की पहली डिजिटल जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये मंजूर

नई दिल्ली, 12 दिसंबर 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभियान होगा, जिसमें डेटा संग्रहण पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगा।

जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें घरों की सूचीकरण (हाउसलिस्टिंग) और आवास जनगणना का कार्य पूरा किया जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या गणना (पॉपुलेशन एन्यूमरेशन) की जाएगी। बर्फीले और दुर्गम इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में ही कर ली जाएगी। जनगणना का संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि होगी।

मंत्री वैष्णव ने बताया कि यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर) का उपयोग होगा, साथ ही जनता को सेल्फ-एन्यूमरेशन (स्वयं गणना) की सुविधा दी जाएगी। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए डिजाइन तैयार किया गया है। एक समर्पित ‘सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम’ (सीएमएमएस) पोर्टल रीयल-टाइम मॉनिटरिंग करेगा।

इस अभियान से लगभग 30 लाख फील्ड फंक्शनरी तैनात होंगे, जबकि 18,600 तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति से करीब 1.02 करोड़ मानव-दिवस का रोजगार सृजन होगा। जनगणना में जाति आधारित आंकड़े भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र किए जाएंगे, जिसे अप्रैल 2025 में कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने मंजूरी दी थी।

सरकार का मानना है कि डिजिटल जनगणना से डेटा संग्रह तेज, सटीक, पारदर्शी और कुशल होगा। इससे नीति-निर्माण और योजनाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला डेटा उपलब्ध होगा, जो भारत को डिजिटल युग में प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाएगा। यह जनगणना स्वतंत्र भारत की आठवीं और कुल 16वीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण स्थगित हो गई थी।

जनगणना के सफल आयोजन के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा, ताकि जन भागीदारी सुनिश्चित हो।