महापौर के तेवर तीखे, संबंधित अधिकारियों बोले कि सड़क बनने से पहले ही सोच लेते, बनने के बाद खुदाई करना कहां की समझदारी

महापौर ने तीन इमली पर रोकी खुदाई, महापौर ने कहा कि शहर को कब तक यूं खोदोगे?

सड़क बनने से पहले खुदाई शुरू, महापौर बोले कि कंसल्टेंट एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर ट्रामिनेट करो, नुकसान की भरपाई कंसल्टेंट से वसूलो

इंदौर। प्रदीप चौधरी।।शुक्रवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक तीन इमली चौराहे पर पहुंच गए। न तो अधिकारियों को इसकी भनक लगी और न ही किसी समर्थक को कोई जानकारी थी।

दरअसल, गुरुवार रात एक राहगीर ने महापौर को एक वीडियो भेजा था, जिसमें नई बनी सड़क को फिर से खोदे जाने का दृश्य कैद था। महापौर को इसकी कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। फोन पर पूछताछ करने के बजाय उन्होंने सीधे मौके पर पहुंचना उचित समझा।

अंतः हटेगा BRTS इंदौर
देवउठनी ग्यारस अर्थात 1 नवंबर से इंदौर का BRTS तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा, सड़क के चौड़ीकरण के साथ ही यातायात जाम होने की समस्या से भी शहरवासियों को निजात मिल सकती है।

चौराहे पर पहुंचते ही महापौर खुद चौंक गए। सड़क का काम अभी आधा ही पूरा हुआ था और उसी पर दोबारा खुदाई चल रही थी। मौके पर उन्होंने तुरंत अपर आयुक्त अभय राजन, जोनल अधिकारी अतीक खान, पार्षद राजेंद्र राठौड़ तथा निर्माण एजेंसी के साथ कंसल्टेंट एजेंसी एसएनएस के प्रतिनिधियों को तलब किया। नाराजगी जाहिर करते हुए महापौर ने कहा कि आप लोग काम इस तरह करते हैं कि जनता परेशान होती है।

सख्त लहजे में महापौर ने पूछा, “सड़क पूरी बने बिना दोबारा खुदाई क्यों?” जवाब मिला कि स्टॉर्म वॉटर लाइन डाली जा रही है। इस पर महापौर भड़क उठे और बोले, “पहले नहीं पता था कि लाइन डालनी है? सड़क बनने के बाद खुदाई करना कौन-सी समझदारी है?”

उन्होंने इसे सीधी लापरवाही करार देते हुए कहा कि इससे निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दोनों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अपर आयुक्त से उन्होंने पूछा, “कंसल्टेंट को हम अच्छा पैसा देते हैं, फिर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है?”

महापौर ने अफसरों से यह भी सवाल किया कि क्या सड़क बनने के बाद इस इलाके में जलजमाव की कोई शिकायत आई थी, जिसके चलते यह लाइन जरूरी हो गई? अधिकारी मौन रहे।

तत्काल प्रभाव से महापौर ने मौके पर ही निर्देश दिए कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर टर्मिनेट किया जाए, पेनल्टी लगाई जाए तथा नुकसान की भरपाई कंसल्टेंट एजेंसी से वसूल की जाए। महापौर ने चेतावनी दी कि शहर को बार-बार इस तरह खोदने की इजाजत नहीं दी जाएगी।