दतिया के मुरया गांव में बारिश के बीच तिरपाल के नीचे हुआ अंतिम संस्कार, खुली व्यवस्था की पोल

मध्य प्रदेश: प्रदीप चौधरी।।

मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर जनपद पंचायत के मुरया गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 60 वर्षीय अवध बाई अहिरवार की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को बारिश में तिरपाल का सहारा लेना पड़ा। यह दृश्य न केवल भयावह था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आजादी के 78 साल बाद भी इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

क्या है पूरा मामला?

शुक्रवार शाम को मुरया गांव में अवध बाई की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान घाट ले जाया गया, लेकिन गांव में श्मशान घाट या मुक्तिधाम की कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश के कारण चारों ओर कीचड़ हो गया था, और चिता को जलाने के लिए ग्रामीणों ने पॉलीथिन तानकर अंतिम संस्कार किया। इस दौरान परिजन और ग्रामीण बारिश में भीगते रहे, और तिरपाल के नीचे किसी तरह चिता जलाई गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने प्रशासन और सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी।

गांव में मुक्तिधाम की कमी

मुरया गांव, जहां करीब एक हजार की आबादी रहती है, में आज तक मुक्तिधाम या श्मशान घाट नहीं बना। बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई शेड या ढकी हुई जगह उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश में अंतिम संस्कार के लिए तिरपाल का सहारा लेना उनकी मजबूरी है। ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया कि मुक्तिधाम के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।।

विकास के दावों पर सवाल

यह घटना मध्य प्रदेश सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाती है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के पास करोड़ों की योजनाएं हैं, लेकिन मुरया जैसे गांवों में एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भी सुविधाएं नहीं हैं। इस वायरल वीडियो ने न केवल स्थानीय प्रशासन, बल्कि पूरे सिस्टम की लापरवाही को उजागर किया है।

ग्रामीणों की मांग

मुरया गांव के लोग मुक्तिधाम और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश के मौसम में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। यह घटना न केवल दुखद है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि ग्रामीण भारत में आज भी कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

यह खबर मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग करती है।