प्रदेश में आमजन की सुविधा के लिए यूनिफाइड पोर्टल सिस्टम की होगी शुरूआत: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की आमजन को मिले जानकारी
सिंहस्थ-2028 के लिए तैयार किया जाए सॉफ्टवेयर और ऐप
कानून-व्यवस्था नियंत्रण के लिए बढ़ाएं ड्रोन का उपयोग
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उज्जैन में होगी खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला
आईटी पार्कों की संख्या में वृद्धि कर पीपीपी मॉडल पर करें विकसित
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आमजन को सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विभिन्न विभागों की 1700 सेवाओं को जोड़कर यूनिफाइड पोर्टल सिस्टम लॉन्च किया जाए, ताकि जनता को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं मिल सकें। विभागीय कार्यों की जानकारी जमीनी स्तर पर आमजन तक पहुंचाने के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएं। यह निर्देश उन्होंने शुक्रवार को भोपाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में दिए।

सिंहस्थ-2028 के लिए तकनीकी नवाचार: डॉ. यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के लिए एमपीएसइडीसी द्वारा सॉफ्टवेयर/ऐप तैयार करने और नगरीय विकास विभाग को समन्वय के निर्देश दिए।

ड्रोन नीति का विस्तार: नई ड्रोन नीति लागू होने के बाद कानून-व्यवस्था और शहरी यातायात प्रबंधन के लिए ड्रोन उपयोग की कार्य योजना तैयार करने को कहा। ड्रोन से निगरानी और डेटा संग्रहण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। विभिन्न विभागों में ड्रोन से सर्वेक्षण और निगरानी शुरू हो चुकी है।

राष्ट्रीय कार्यशाला: 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उज्जैन के डोंगला में ‘खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा’ पर राष्ट्रीय कार्यशाला होगी। वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला में योग शिविर, साइंस शो, स्टेम वर्कशॉप और व्याख्यान होंगे।

आईटी पार्क और निवेश: इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्क विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पीपीपी मॉडल पर और आईटी पार्क विकसित करने, इंजीनियरिंग कॉलेजों को आईआईटी स्तर पर उन्नत करने और सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाने के निर्देश दिए।

साइबर सुरक्षा: साइबर अटैक रोकने के लिए मध्यप्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी टीम गठित करने, सभी विभागों में मुख्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने और आईटी प्रोजेक्ट्स का सिक्योरिटी ऑडिट करने को कहा। इस साल 134 नेटवर्क अटैक रोके गए और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 72 संदिग्ध आईपी ब्लॉक किए गए।

स्पेस टेक नीति: अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि स्पेस टेक नीति जल्द तैयार होगी। एमपी-सर्ट द्वारा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, नर्मदा नदी के गहरीकरण का मानचित्रण, ईएचआरएमएस, यूनिफाइड पोर्टल, डेटा सेंटर, एवीजीसी लैब और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के कार्य चल रहे हैं।

मुख्य सचिव के निर्देश: अनुराग जैन ने ड्रोन सर्वेक्षण के लिए जोनल प्लान, साइबर सुरक्षा के लिए गृह विभाग से समन्वय, सिंहस्थ-2028 के लिए तकनीकी प्लान और स्टार्टअप्स के लिए आईआईटी मद्रास मॉडल अपनाने की बात कही।

बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, मनीष रस्तोगी, एमडी एमपीएसइडीसी आशीष वशिष्ठ और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।