“श्रीराम कॉलोनी में अवैध प्लॉट घोटाला: पीड़ित की मेहनत की कमाई डूबी, भूमाफिया पर कार्रवाई की मांग”

आमिर खान।।छोटा बांगड़दा क्षेत्र में श्रीराम कॉलोनी के मामले में पीड़ित दिनेश परमार की शिकायत गंभीर और चिंताजनक है। यह घटना न केवल एक व्यक्ति की मेहनत की कमाई डूबने की कहानी है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियों के जरिए लोगों को ठगने का यह सिलसिला व्यापक हो सकता है। दिनेश परमार ने बताया कि उन्होंने लाखों रुपये देकर प्लॉट खरीदा, जिसकी नोटरी भी कराई गई, लेकिन बाद में पता चला कि वह जमीन शासकीय थी। नगर निगम द्वारा कार्रवाई के बाद उनका प्लॉट उनके हाथ से चला गया, और आरोपी भूमाफिया ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। यह स्थिति न सिर्फ आर्थिक नुकसान की है, बल्कि प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर भी सवाल खड़े करती है।

इस मामले में कुछ अहम बिंदु सामने आते हैं। पहला, भूमाफिया ने शासकीय जमीन को निजी बताकर नोटरी जैसे कानूनी दस्तावेज तैयार किए, जो धोखाधड़ी का स्पष्ट संकेत है। दूसरा, पीड़ित ने अनुसूचित जाति जनजाति थाने में शिकायत दर्ज की और कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जो प्रशासन की सुस्ती को दर्शाता है। तीसरा, नगर निगम ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई तो की, लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि ऐसी अवैध कॉलोनी शुरू में कैसे बन सकी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर अब तक कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया।

इस तरह के मामलों में अक्सर देखा गया है कि भूमाफिया नकली दस्तावेजों और स्थानीय प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को झांसे में लेते हैं। श्रीराम कॉलोनी में भी यही हुआ प्रतीत होता है। पीड़ित का यह दावा कि अन्य लोग भी ठगे गए होंगे, जांच का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि इस मामले की गहराई से जांच करे—न सिर्फ आरोपी भूमाफिया के खिलाफ, बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी जो ऐसी गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहे। पुलिस को त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित को न्याय दिलाना चाहिए, साथ ही शासकीय जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कॉलोनी बनाने की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। यह कदम न केवल दिनेश परमार को राहत देगा, बल्कि भविष्य में ऐसी ठगी को रोकने में भी मददगार होगा।