इंदौर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को 530 दिन जैल में रहने के बाद आखिरकार आज सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई.
इतने दिनो में सीबीआई और ईडी चार्ज शीट दायर नही कर पाई और बार बार सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दायर कर जमानत देने में रुकावट पैदा करती रही.
सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए एजेंसियों को फटकार लगाई तथा बताया की जमानत नियम है ,जैल अपवाद तथा जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर बगैर चार्जशीट लंबे समय तक जैल में रखना ठीक नही है
ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट जमानत के मामलो में संवेदनशील नही हे.सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया को सचिवालय जाने पर भी रोक नही लगाई हे अतः वो अब दिल्ली के जनता के जनहितैषी कार्यों को गति प्रदान करेंगे.

आप प्रदेश प्रवक्ता हेमंत जोशी ने इस ऐतिहासिक फैसले को लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की जीत तथा दिल्ली और देश की जनता की भावनाओ की जीत बताया है,इतने दिनो में भी एजेंसियां मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत और पैसों की रिकवरी नही कर पाई इससे यह साबित होता है की आप द्वारा जनता के जनहितैषी कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए जानबूझकर मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों के मार्फत फर्जी केस बनाकर विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा हे.मनीष सिसोदिया के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनुकरणीय, अद्भुत,अद्वितीय कार्यों को गति मिलेगी।
इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे प्रदेश में आप कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई और प्रदेश में व्याप्त भ्रष्ट्राचार को दूर करने के लिए संघर्ष का संकल्प लिया

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