परिवहन विभाग और खनिज अधिकारी के निष्क्रियता के चलते बेरोकटोक चलते बिना रॉयल्टी के ओवरलोड ट्रक और हाइवा

रीवा। कुशमेन्द्र सिंह।
कभी नही होती कार्यवाही।

खनिज माफिया मुकेश यादव और जनार्दन तिवारी के बिना रॉयल्टी के हाइवा प्रतिदिन लगाते है तराई क्षेत्र में कई चक्कर।

ओवर लोड एवं बिना फिटनेस के हाइवा और ट्रक से आये दिन हो रहे दुर्घटनाएं।

जिला प्रशासन बना मूकदर्शक।

 जवा/परिवहन विभाग चाकघाट (रीवा), खनिज अधिकारी रीवा और स्थानीय थाना के थाना प्रभारियों के सह पर रात्रिदिन खनिज माफियाओ और परिवहन माफियाओ के द्वारा बिना रॉयल्टी के गिट्टी और ओवर लोड बालू एवं गिट्टी का गोरखधंधा पूरे जिले के साथ साथ तराई क्षेत्र के जवा में फलफूल रहा है लेकिन जवा थाने और संबंधित विभाग के द्वारा कभी कार्यवाही नही होती है
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यवाही के नाम पर पकड़ तो की जाती है पर कुछ समय बाद छोड़ दिया जाता है।
जहा पर देखा जाता है कि प्रतिदिन दर्जनों बालू एवं गिट्टी से ओवर लोड हाइवा गुजरते है जिसमें बिना रॉयल्टी के ओवर लोड गिट्टी का परिवहन होता है जिसकी कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गयी है लेकिन सभी ट्रक एवं हाइवा का मंथली सेटअप होने के कारण कभी कार्यवाही नही की जाती है
जिसका मंथली सेटअप नही होता उसे संबंधित थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार के द्वारा तड़के 4 बजे रोककर जांच की जाती है और मोटी रकम लेकर छोड़ दिया जाता है पकड़े गए वाहनो में रॉयल्टी नही होने पर आनन फानन में रॉयल्टी मंगाई जाती है फिर उसी को आधार मान कर छोड़ दिया जाता है जबकि ओवर लोड वाहनो को पकड़कर उसका वजन भी कराना होता है लेकिन कार्यवाही न कर अधिकारी झंझट से मुक्त हो जाते है
बताया जाता है कि प्रतिदिन परिवहन करने वाले दर्जनों ट्रक हाइवा में सबसे ज्यादा *खनिज व परिवहन माफिया मुकेश यादव और जनार्दन तिवारी के हाइवा* कई चक्कर लगाते है क्योंकि उनकी पैठ परिवहन अधिकारी रीवा, खनिज अधिकारी रीवा और जवा थाना प्रभारी से बनी हुई है जिसका फायदा उठाते हुए घटिया गिट्टी देकर अनाप सनाप लोगो से पैसा बसूलने का कार्य करते है दोनों माफियाओ की थाने में मंथली सेटअप होने का कारण कभी कार्यवाही नही होती है।
जिसके लिए जिला कलेक्टर रीवा और रीवा एसपी का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे है कि मामले को संज्ञान में लेकिन कार्यवाही की जाए ताकि ओवर लोड के बजह से हो रहे एक्सीडेंट पर रोक लग सके और शासन को रॉयल्टी से राजस्व का फायदा भी हो ।