जीतू जाटव की भाजपा में वापसी पर पार्षद कमलेश कालरा ने जताई आपत्ति, प्रदेश अध्यक्ष से सदस्यता रद्द करने की मांग

इंदौर। प्रदीप चौधरी। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 65 से भाजपा पार्षद कमलेश कालरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र लिखकर पूर्व पार्षद जीतू जाटव (यादव) की पार्टी में पुनः सदस्यता/वापसी का विरोध किया है। 20 अगस्त 2026 को लिखे पत्र में कालरा ने पार्टी नेतृत्व से जीतू जाटव की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है।

पत्र में कालरा ने उस घटना का उल्लेख किया है, जिसमें उनके अनुसार जीतू जाटव और उनके साथ आए 50 से अधिक लोगों ने खातीवाला टैंक स्थित उनके निवास पर पहुंचकर उनके किशोर पुत्र दीपेश के साथ मारपीट की थी। कालरा ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान उनके पुत्र को निर्वस्त्र किया गया और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। पत्र में यह भी कहा गया है कि घटना के दौरान उनकी 75 वर्षीय माता देवकी कालरा और पत्नी अरुणा कालरा भी मौजूद थीं।

POCSO सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने का दावा

पार्षद के पत्र के अनुसार, मामले में जीतू यादव और उनके साथियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। कालरा ने पत्र में बताया कि घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आश्वासन और निर्देश पर जीतू जाटव को भाजपा से निष्कासित किया गया था तथा मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी।

कालरा के मुताबिक मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है और एसआईटी की वॉइस सैंपल रिपोर्ट अभी आना बाकी है।

राजनीतिक संरक्षण का लगाया आरोप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लिखे पत्र में कालरा ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक संरक्षकों द्वारा गलत जानकारी दिए जाने के कारण जीतू जाटव की पार्टी में दोबारा वापसी कराई गई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से उनका परिवार ही नहीं, बल्कि भाजपा कार्यकर्ता और इंदौर का समाज भी आहत हुआ है।

कालरा ने प्रदेश अध्यक्ष से मांग की है कि मामले की गंभीरता और न्यायालयीन प्रक्रिया को देखते हुए जीतू जाटव की भाजपा सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए। उन्होंने कहा कि इससे संगठन के मूल्यों की रक्षा होगी और गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण मिलने का संदेश नहीं जाएगा।

नोट: पत्र में लगाए गए आरोपों और मामले की न्यायालयीन स्थिति के संबंध में अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच एवं न्यायालय के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा।