विशेष संवाददाता | भोपाल/जबलपुर मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य से निर्विरोध चुने गए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तीन राज्यसभा सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है। हाईकोर्ट के इस कदम के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि नामांकन रद्द करने का फैसला गलत साबित होता है, तो इन राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा सकता है और राज्य में दोबारा मतदान की स्थिति बन सकती है। इन तीन सांसदों को मिला नोटिस हाईकोर्ट की ओर से जिन तीन भाजपा सांसदों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें: महेश केवट तरुण चुग रजनीश अग्रवाल इन तीनों नेताओं को हाल ही में मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। क्या है पूरा मामला? मामला कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाई गईं मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को निरस्त (रद्द) किए जाने से जुड़ा है। नामांकन खारिज होने के बाद भाजपा प्रत्याशियों का निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हो गया था। इसके खिलाफ दायर याचिका में नामांकन रद्द करने की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता और वैधानिकता पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर गलत तरीके से नामांकन खारिज किया गया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने केवल भाजपा सांसदों ही नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग (Election Commission) और संबंधित निर्वाचन अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण तलब किया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में हलचल: कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन रद्द करने का फैसला असंवैधानिक या प्रक्रियागत रूप से गलत पाया जाता है, तो पूरा निर्वाचन प्रभावित माना जाएगा। ऐसी स्थिति में राज्यसभा चुनाव को शून्य (Null & Void) घोषित कर नए सिरे से वोटिंग कराने के आदेश दिए जा सकते हैं। इस घटनाक्रम ने प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन सगोत्र विवाह पर सामाजिक बहिष्कार का फरमान पड़ा भारी, समाज के 5 पदाधिकारियों पर एफआईआर संगठन को नई धार देने की तैयारी: मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विभाग और प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग