जब समुद्री नाविक संघर्ष का शिकार बनते हैं : वैश्विक संकट में चार भारतीयों की मौत

(आलेख : जेकब क्लिंट, अंग्रेजी से अनुवाद : संजय पराते)

समुद्रों को लंबे समय से वैश्विक व्यापार का रास्ता माना गया है, जहाँ से दुनिया का लगभग 90% व्यापार होता है और अलग-अलग महाद्वीपों की अर्थव्यवस्थाएँ आपस में जुड़ती हैं। लेकिन इस खुशहाली वाली छवि के पीछे एक कठोर और अक्सर भुला दी गई सच्चाई छिपी है। कच्चे तेल का हर कार्गो, खाने-पीने की चीज़ों, दवाओं और औद्योगिक सामान की हर खेप अपनी मंज़िल तक इसलिए पहुँच पाती है, क्योंकि लाखों नाविक महीनों तक समुद्र में अपना जीवन बिताते हैं, अपने परिवारों से दूर रहते हैं और अपने काम से जुड़े असाधारण व्यावसायिक खतरों का सामना करते हैं। तूफ़ान, समुद्री डकैती और दुर्घटनाएँ हमेशा से इस पेशे के जुड़े खतरे माने जाते रहे हैं। बहरहाल, आज एक कहीं ज़्यादा खतरनाक खतरा सामने आया है। वाणिज्यिक समुद्री रास्ते युद्ध के मैदानों में बदल रहे हैं, जिसके कारण आम नागरिक कर्मियों को ले जाने वाले वाणिज्यिक जहाज़ तेज़ी से भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और सैन्य संघर्षों का शिकार बन रहे हैं और निर्दोष समुद्री कर्मचारियों को इसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

फ़ारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य एक बार फिर दुनिया के सबसे अस्थिर समुद्री इलाकों में से एक बन गए हैं। दुनिया के कुल कच्चे तेल के व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस   (एलएनजी) का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं संकरे समुद्री रास्तों से होकर गुज़रता है। इसलिए, ये समुद्री रास्ते वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर भी, बढ़ते तनाव, सेना की तैनाती, ड्रोन के हमलों, इलेक्ट्रॉनिक दखलंदाजी और नौसेना के टकरावों ने इन इलाकों में जहाज़ चलाना एक खतरनाक काम बना दिया है। जहाँ सरकारें रणनीति और कूटनीति पर बहस करती रहती हैं, वहीं वाणिज्यिक नाविक संघर्ष वाले इलाकों से गुज़रते रहते हैं — वे लड़ाके नहीं, बल्कि आम नागरिक कर्मचारी होते हैं, जो मानवता के लिए ज़रूरी सेवा दे रहे होते हैं।

भारत के लिए यह संकट बहुत महत्व रखता है। भारत दुनिया में समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है ; दुनिया भर के वाणिज्यिक जहाजों पर साढ़े तीन लाख से ज़्यादा भारतीय नाविक काम करते हैं। भारतीय अधिकारी और कर्मचारी दुनिया के कुछ सबसे आधुनिक तेल  टैंकर, एलएनजी वाहक, कंटेनर जहाज और थोक वाहक जहाज चलाते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। उनका योगदान सिर्फ़ नौवहन उद्योग तक ही सीमित नहीं है। भारत का अस्सी प्रतिशत से ज़्यादा कच्चा तेल और एलएनजी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों से आता है। भारतीय नाविकों की कमाई से हज़ारों परिवारों का गुज़ारा होता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी उनका बड़ा योगदान होता है। फिर भी, राष्ट्रीय और वैश्विक समृद्धि में उनके इतने बड़े योगदान के बावजूद, जब तक कोई हादसा नहीं होता, तब तक ये कर्मचारी ज़्यादातर लोगों की नज़र में नहीं आते।

जून 2026 में चार भारतीय समुद्री कर्मचारियों की मौत ने तेज़ी से सैन्यीकृत होती दुनिया में समुद्री कर्मचारियों के लिए बढ़ते ख़तरे को उजागर किया है। इनमें से तीन — हिमाचल प्रदेश के डेक कैडेट आदित्य शर्मा, उत्तर प्रदेश के इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और आंध्र प्रदेश के चीफ़ इंजीनियर पाटनाला सुरेश — पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर काम करते हुए मारे गए। सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) से संबद्ध संगठन ‘फ़ॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ़ इंडिया’ (एफएसयूआई) को मिली जानकारी के अनुसार, यह जहाज़ — जिसमें 24 भारतीयों सहित कुल 28 क्रू सदस्य सवार थे — उस समय ओमान की खाड़ी में होर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास हमले का शिकार हुआ, जब इस क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ रहा था। 21 भारतीय क्रू सदस्य तो बच गए, लेकिन इस हमले ने तीन परिवारों को तबाह कर दिया और पूरे समुद्री समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया।

एमटी सेटेबेलो पर हुई त्रासदी सिर्फ़ समुद्र में हुई एक अलग-थलग घटना नहीं है। यह एक खतरनाक वैश्विक चलन को दिखाती है, जिसमें आम वाणिज्यिक जहाज़ भू-राजनीतिक संघर्षों के नतीजों का तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। वाणिज्यिक जहाज़ों के कर्मचारी न तो हथियार रखते हैं और न ही वे सैन्य अभियानों में हिस्सा लेते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी भोजन, ईंधन, दवाइयाँ और ज़रूरी सामान पहुँचाना है, जिनसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएँ चलती हैं। फिर भी, उन्हें ऐसे समुद्री रास्तों से गुज़रना पड़ता है, जहाँ मिसाइल, ड्रोन और हथियारों से होने वाली झड़पों के कारण लगातार खतरा बना रहता है। सैन्य लक्ष्यों और आम वाणिज्यिक जहाज़ों के बीच का फ़र्क खतरनाक रूप से धुंधला होता जा रहा है, जिससे निर्दोष समुद्री कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है।

समुद्री क्षेत्र से जुड़े लोग इस भयानक हमले से उबर भी नहीं पाए थे कि एक और भारतीय नाविक की जान बेहद परेशान करने वाली हालत में चली गई। तमिलनाडु के रहने वाले 35 वर्षीय सेकंड ऑफिसर निशांत उर्थनाथन, जो एमटी सेलेस्टियल सी पर काम कर रहे थे, ओमान के डुक्म पोर्ट पर जहाज के रुकने के दौरान गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। एफएसयूआई को मिली जानकारी के अनुसार, कहा जाता है कि तुरंत मेडिकल इलाज और उन्हें वहां से निकालने की बार-बार की गई मांगों पर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीन दिनों तक उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार 11 जून 2026 को उनका निधन हो गया। एमटी सेटेबेलो पर हुई मौतों के विपरीत, निशांत का मामला नाविकों के सामने आने वाले एक और दूसरे संकट को उजागर करता है, जो लगातार बना हुआ है : समय पर चिकित्सा देखभाल न मिल पाना और मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, 2006 के तहत कल्याणकारी जिम्मेदारियों को ठीक से लागू न कर पाना। उनकी मौत इस बात की दुखद याद दिलाती है कि संस्थागत लापरवाही भी सशस्त्र संघर्ष जितनी ही जानलेवा हो सकती है।

ये चार मौतें मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रणाली के तहत वाणिज्यिक नाविकों को मिलने वाली सुरक्षा में गंभीर कमियों को उजागर करती हैं। मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, 2006, जिसे अक्सर “नाविकों के अधिकारों का चार्टर” कहा जाता है, हर नाविक के सुरक्षित कामकाजी माहौल, तुरंत चिकित्सा देखभाल, आर्थिक सुरक्षा और घर वापसी के अधिकार को मान्यता देता है। इसी तरह, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जहाज़ के मालिकों और फ़्लैग स्टेट्स (जिस देश का झंडा जहाज़ पर लगा हो) की यह ज़िम्मेदारी है कि वे समुद्र में काम करने वालों की जान और हितों की सुरक्षा करें। फिर भी, हाल की घटनाएं दिखाती हैं कि जब वाणिज्यिक जहाज़ संघर्ष वाले इलाकों में काम करते हैं या जब आपातकालीन चिकित्सा मदद में देरी होती है, तो ये कानूनी सुरक्षा उपाय अक्सर नाकाम हो जाते हैं। नाविकों की जान को भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रशासनिक लापरवाही के भरोसे असुरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता।

संकट की गंभीरता को समझते हुए, एफएसयूआई ने सिर्फ़ संवेदना जताने से आगे बढ़कर न्याय के लिए एक लगातार चलने वाला अभियान शुरू किया है। यूनियन ने भारत सरकार को ज़रूरी मांग-पत्र सौंपे हैं, जिनमें ज़्यादा जोखिम वाले इलाकों में काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए बेहतर सुरक्षा, नागरिक जहाजों की सुरक्षा के लिए सभी उपलब्ध कूटनीतिक और संस्थागत तरीकों का इस्तेमाल, और जान गंवाने वालों के परिवारों को उचित मुआवज़ा देने की मांग की गई है। एफएसयूआई ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ शिपिंग से ज़्यादा जवाबदेही की भी मांग की है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री श्रम मानकों को बेहतर ढंग से लागू करने पर ज़ोर दिया है।

एफएसयूआई के लिए, एकजुटता का मतलब सिर्फ़ सरकार से बातचीत करना या कागज़ी कार्रवाई करने तक ही सीमित नहीं है। यूनियन के वरिष्ठ नेताओं ने देश भर में यात्रा की है, ताकि वे शोक संतप्त परिवारों के साथ उनके सबसे मुश्किल समय में खड़े हो सकें। एफएसयूआई के महासचिव मनोज यादव ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में शिवानंद चौरसिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। यूनियन के संयुक्त सचिव जैकब क्लिंट और सीटू  के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जाकर आदित्य शर्मा के अंतिम संस्कार में भाग लिया और उनके परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। एफएसयूआई और डब्लूटीडब्लूएफआई के वरिष्ठ  नेता पद्मनाभ राजू ने विशाखापत्तनम में चीफ इंजीनियर पटनला सुरेश के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, जबकि डब्लूटीडब्लूएफआई के राष्ट्रीय सचिव रसेल ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में निशांत उर्थनाथन के अंतिम संस्कार में भाग लिया। इन दौरों से ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक बुनियादी सिद्धांत झलकता है : न केवल काम की जगहों पर, बल्कि गहरे दुख के समय में भी मज़दूरों और उनके परिवारों के साथ खड़े होने की ज़िम्मेदारी का।

इस अभियान ने जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। 22 जून 2026 को, मारे गए नाविकों के परिवारों ने एक ऑनलाइन बैठक में अपनी चिंताएं रखीं। इस बैठक में शिपिंग के महानिदेशक (आईएएस) श्री श्याम जगन्नाथन, शिपिंग महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी, आईटीएफ सीफेरर्स ट्रस्ट की प्रमुख केटी हिगिनबॉटम और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइज़ेशन (आईएमओ) के महासचिव की कार्यकारी अधिकारी एलेक्जेंड्रा ज़्ज़ेपांस्की शामिल हुए। उनकी भागीदारी ने इस संकट की गंभीरता को रेखांकित किया है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि आम नागरिक नाविकों की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सीमाओं से परे जवाबदेही तय करने के पक्के इरादे के साथ, एफएसयूआई ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत एक रिप्रेजेंटेशन भी तैयार किया है। मर्चेंट शिपिंग (मिनिमम स्टैंडर्ड्स) कन्वेंशन, 1976 (कन्वेंशन नंबर 147) और मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, 2006 का हवाला देते हुए, यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इन मौतों की जांच करने, संघर्ष वाले इलाकों में काम करने वाले वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षा को मज़बूत करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि भू-राजनैतिक हितों के लिए नाविकों के अधिकारों की बलि न दी जाए।

आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया, पटनला सुरेश और निशांत उर्थनाथन की मौत को सिर्फ़ चार अलग-अलग दुखद घटनाओं के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये घटनाएँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय के लिए एक अहम मोड़ हैं। नाविकों ने युद्ध, महामारी, आर्थिक संकट और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के बावजूद अपनी सेवाएँ जारी रखी हैं और यह सुनिश्चित किया है कि दुनिया में कभी भी भोजन, ईंधन या दवाओं की कमी न हो। फिर भी, वे दुनिया भर के मेहनतकशों में सबसे कम सुरक्षा पाने वाले तबकों में से एक बने हुए हैं। अगर वाणिज्यिक नौवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ है, तो नाविक उसकी जीवन-शक्ति हैं। उनकी सुरक्षा को व्यावसायिक हितों या भू-राजनीतिक हिसाब-किताब से कमतर नहीं आंका जा सकता।

दुनिया अपने समुद्री कर्मचारियों की सिर्फ़ शुक्रगुज़ार नहीं है, बल्कि उन पर सुरक्षा, सम्मान, कानूनी सुरक्षा और न्याय की भी ऋणी है। इसलिए, ‘फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ़ इंडिया’ द्वारा शुरू किया गया संघर्ष सिर्फ़ चार पीड़ित परिवारों के लिए एक मुहिम नहीं है, बल्कि एक व्यापक आंदोलन है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में युद्ध, लापरवाही या संस्थागत विफलता के कारण कोई भी आम समुद्री कर्मचारी बेसहारा न रहे। समुद्री कर्मचारी मजदूर होते हैं, सैनिक नहीं। उनकी जगह जहाज़ के कंट्रोल रूम (ब्रिज) और इंजन रूम में होती है, न कि सशस्त्र संघर्ष के मोर्चे पर। उनकी कुर्बानी उन लोगों की सुरक्षा के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की वजह बननी चाहिए, जिनकी मेहनत से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था चलती है।

(लेखक फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ़ इंडिया के संयुक्त सचिव हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।)