मध्यप्रदेश में बनेगी गिफ्ट सिटी, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश

विज्ञान-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 12,500 करोड़ का निवेश, 50 हजार रोजगार सृजित

भोपाल। प्रदीप चौधरी।।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को गुजरात की तर्ज पर मध्यप्रदेश में गिफ्ट सिटी विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भविष्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है और प्रदेश को नवाचार, अनुसंधान तथा तकनीकी विकास का सशक्त केंद्र बनाने के लिए निवेश आकर्षित करने के प्रभावी प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। निवेश परियोजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए समन्वित कार्य किया जाए। उन्होंने उज्जैन में विकसित हो रही मेडी सिटी, साइंस सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के मद्देनजर मेडिकल, साइंस एवं टेक्निकल एजुकेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि उज्जैन में डीपटेक रिसर्च पार्क की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। संशोधित प्रस्ताव के तहत लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। वहीं भोपाल में प्रस्तावित गिफ्ट सिटी को ‘ईकाई सिटी’ (एजुकेशन, नॉलेज एंड एआई सिटी) के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसके लिए केंद्र सरकार से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की फंडिंग प्रस्तावित है।

प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेलवेंद्रम ने बताया कि मध्यप्रदेश तेजी से देश के उभरते टेक हब के रूप में विकसित हो रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 5 आईटी एसईजेड, 15 से अधिक आईटी पार्क, 50 से अधिक बड़ी आईटी कंपनियां और 1200 से अधिक टेक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। तकनीकी क्षेत्र में अब तक करीब 12,500 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे लगभग 50 हजार नए रोजगार सृजित हुए हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ड्रोन निर्माण, स्पेस टेक्नोलॉजी और एवीजीसी-एक्सआर जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर रही है। वर्तमान में लगभग 5,892 करोड़ रुपये की मेगा परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। बैठक में विभागीय योजनाओं, प्रगति रिपोर्ट और आगामी कार्ययोजनाओं की भी समीक्षा की गई।