एमपी में बनेगा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर, सीएम डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणा

भोपाल। प्रदीप चौधरी। मध्यप्रदेश में साइबर सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा करते हुए कहा कि बदलते तकनीकी दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है। यह रिसर्च सेंटर साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा।

राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित ‘राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने’ विषयक परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ऐसे अपराधों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई कर अपनी क्षमता साबित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय रहते भविष्य की चुनौतियों को पहचान लेते हैं और उनसे निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार कराते हैं। उन्होंने जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) का उल्लेख करते हुए कहा कि तकनीक के माध्यम से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंच रहा है।

डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान समय में डेटा की सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। सुरक्षा के तमाम उपायों के बावजूद यदि किसी नागरिक की जीवनभर की कमाई साइबर अपराधी पलभर में ठग लें, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना समय की मांग है।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराध, डीप फेक और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य का डेटा सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र साइबर हमलों की समय रहते पहचान, निगरानी और रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीकों पर कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाकर सतर्कता बढ़ाने में भी मदद करेगी।