भोपाल। प्रदीप चौधरी। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब शासकीय एवं सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित किए जाने पर उन्हें पहले की तुलना में अधिक राहत दी जाएगी। नए निर्णय के तहत किसानों को उनकी जमीन के बदले अधिकतम 4 गुना तक मुआवजा प्रदान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और किसानों के आर्थिक हितों की भी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।यह फैसला उन किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, जिनकी जमीन सड़क, उद्योग, या अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती है। लंबे समय से मुआवजे को लेकर उठ रही मांगों के बीच सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।सरकार के इस निर्णय से जहां एक ओर विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर किसानों में विश्वास बढ़ाने की दिशा में भी यह एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading... Related पोस्ट नेविगेशन प्रधानमंत्री को खुला पत्र : मोदी जी, कृपया भारत की महिलाओं के लिए आँसू न बहाएँ 3 साल से फरार 20 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
