इंदौर में 2600 कॉलोनियों की गाइडलाइन दरों में वृद्धि का प्रस्ताव, 158 नई लोकेशन भी जोड़ी जाएंगी

इंदौर, प्रदीप चौधरी। 14 मार्च 2026
जिला मूल्यांकन समिति की अहम बैठक आज कलेक्टर  शिवम वर्मा की अध्यक्षता तथा विधायक  महेन्द्र हार्डिया की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त  क्षितिज सिंघल, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. परीक्षित झाड़े, वरिष्ठ जिला पंजीयक  अमरेश नायडू सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में इंदौर जिले की लगभग 2600 कॉलोनियों और लोकेशनों की गाइडलाइन दरों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। समिति के सदस्यों और अध्यक्ष के निर्देशों के आधार पर कुछ क्षेत्रों में प्रस्तावित वृद्धि में संशोधन किया गया तथा कुछ अन्य स्थानों पर दरों में अतिरिक्त बढ़ोतरी पर भी सहमति बनी। साथ ही वर्ष 2026 के लिए 158 नई लोकेशनों और कॉलोनियों को गाइडलाइन में शामिल करने का प्रस्ताव भी पास किया गया।
कलेक्टर  शिवम वर्मा ने बताया कि प्रस्तावित गाइडलाइन दरों को आमजन से सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सात दिनों तक सार्वजनिक किया जाएगा। इस दौरान प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए पुनः जिला मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद अंतिम प्रस्ताव को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में अधिकतम 185 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसे और संशोधित किया जाएगा। संपदा पोर्टल के पंजीयन आंकड़ों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। कई जगहों पर गाइडलाइन दर 10 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर होने के बावजूद पंजीयन 50 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तक दर्ज हुए, यानी 500 प्रतिशत तक अधिक। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए संबंधित लोकेशनों में दरें बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सुझाव कैसे दें?
प्रस्तावित दरें सोमवार से आमजन के लिए सार्वजनिक की जाएंगी। इच्छुक नागरिक 16 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक कार्यालय क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 में जाकर सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9893320632 तथा 9770426465 पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। विभाग की ईमेल आईडी sdrindore2021@gmail.com पर भी लिखा जा सकता है। प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
यह वृद्धि प्रस्ताव इंदौर के रियल एस्टेट बाजार को और पारदर्शी बनाने तथा राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से तैयार किया गया