मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य घोटाले का पर्दाफाश: CAG ने उजागर की बैन दवाओं की खरीद, 1.76 करोड़ का नुकसान

भोपाल, 11 अक्टूबर 2025: छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 23 बच्चों की मौत की त्रासदी के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) की ताजा रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक और बड़े घोटाले को उजागर कर दिया है। CAG की 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPPHSCL) ने भारत सरकार द्वारा मानव उपयोग के लिए प्रतिबंधित घोषित खतरनाक दवाओं की खरीद की और उन्हें प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में वितरित किया।

रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2017 से 2022 के बीच MPPHSCL ने 1.53 करोड़ रुपये के रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए और जिलों में 22.96 लाख रुपये की स्थानीय खरीद के माध्यम से कुल 1.76 करोड़ रुपये की बैन दवाएं खरीदीं। ये दवाएं भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इंसानों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित थीं। CAG ने इस लापरवाही को गंभीर बताया और कहा कि इन दवाओं के वितरण से जन स्वास्थ्य को बड़ा खतरा पैदा हुआ।

यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब हाल ही में छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से मासूमों की मौत ने पूरे देश को झकझोरा था। CAG ने पाया कि MPPHSCL ने प्रतिबंधित दवाओं को किट फॉर्म में सप्लाई होने का हवाला देकर अपनी गलती छिपाने की कोशिश की, लेकिन यह तर्क तकनीकी और कानूनी रूप से कमजोर पाया गया। रिपोर्ट में दवा खरीद प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं और निगरानी की कमी को रेखांकित किया गया है।

विपक्ष ने इस खुलासे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, “यह सरकार की नाकामी का सबूत है। प्रतिबंधित दवाएं खरीदकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।” वहीं, सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की लापरवाही भविष्य में और बड़े हादसों को न्योता दे सकती है। CAG ने सुझाव दिया है कि MPPHSCL की खरीद नीतियों में तत्काल सुधार किया जाए और प्रतिबंधित दवाओं की निगरानी के लिए सख्त तंत्र बनाया जाए। जनता में इस खुलासे को लेकर गुस्सा है और लोग सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। #CoughSyrup