दिल्ली दंगे: झूठे गवाह, मनगढ़ंत सबूत

(आलेख : सवेरा, अनुवाद : संजय पराते)

इंडियन एक्सप्रेस (17 सितंबर 2025 को प्रकाशित) के एक विश्लेषण से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 2020 के घातक दिल्ली दंगों के बाद दर्ज आपराधिक मामलों में, आरोपियों का लगभग पाँचवाँ हिस्सा बरी हो गया और उनके बरी होने का कारण मनगढ़ंत सबूत, काल्पनिक गवाह, पुलिस द्वारा लिखवाए गए बयान, जाँच अधिकारियों द्वारा जोड़े गए काल्पनिक ‘तथ्य’ और बनावटी बयान थे। न्यायाधीशों के इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, इस अखबार द्वारा विश्लेषित 93 मामलों में से 17 में आरोपित बरी हो गए। 2020 के दंगों से संबंधित कुल 695 मामले दिल्ली की निचली अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें से अगस्त 2025 के अंत तक 116 मामलों में फैसले सुनाए जा चुके हैं। इन 116 मामलों में से 97 में आरोपित बरी हो गए।

दिल्ली पुलिस, जिसे सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह नियंत्रित करते हैं, की बहुप्रशंसित लगन और प्रयासों से पहिया घूम चुका है। दंगों के कुछ ही हफ्ते बाद, 11 मार्च 2020 को, शाह ने संसद में एक लंबा बयान देकर दिल्ली पुलिस को उसके काम के लिए बधाई दी थी और बताया था कि 700 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 2647 लोगों को हिरासत में लिया गया/गिरफ्तार किया गया है, 25 कंप्यूटरों पर सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के सरकारी डेटाबेस से इस फुटेज का मिलान करके लोगों की पहचान करने के लिए फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए 40 टीमें काम कर रही हैं और 49 गंभीर मामलों की जांच के लिए दो विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जा रहा है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश थी और एक अलग मामला बनाकर उससे निपटा जाएगा।कुल मिलाकर, शाह ने एक आक्रामक और चतुर नेता की छवि पेश की, जिन्होंने उन हजारों परिवारों को न्याय दिलाने के लिए दर्जनों कर्मियों और नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिस नरसंहार में पीड़ित परिवारों के 53 लोग मारे गए थे और 700 घायल हो गए थे।

एक्सप्रेस की जाँच से कठोर सच्चाई उजागर होती है : कैसे ज़मीनी स्तर पर पुलिस अधिकारियों ने मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़कर ऐसे मामले बनाए, जिनका मक़सद अपराधियों को सज़ा दिलाना और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना था। और, ध्यान रहे, यह सब न सिर्फ़ सरकार के आकाओं को खुश करने के लिए किया गया, बल्कि उस सिद्धांत को भी पुष्ट करने के लिए किया गया, जो शाह ने ख़ुद उसी भाषण में संसद में पेश किया था। यह तथाकथित ‘बड़ी साज़िश’ का सिद्धांत था, जिसके अनुसार शहरी नक्सलियों और जेहादियों के एक समूह ने नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काने और गुमराह करने की साज़िश रची थी, जिससे राजधानी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, और फिर चालाकी से इस उभार को व्यापक हिंसा में बदल दिया, ताकि सरकार की छवि ख़राब हो, खासकर जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शहर के दौरे पर आए थे। झूठे और मनगढ़ंत सबूत, पुलिस द्वारा लिखवाए गए बयान – सब कुछ – इस तथाकथित बड़ी साज़िश को साबित करने के लिए किया गया था।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अदालतों ने पाया कि पुलिस ने कम से कम 12 मामलों में या तो “कृत्रिम” गवाह पेश किए थे या “गढ़े हुए” सबूत पेश किए थे। कम से कम दो मामलों में, गवाहों ने गवाही दी कि पुलिस द्वारा उनके बताए जा रहे बयान वास्तव में उनके अपने नहीं थे, बल्कि “पुलिस द्वारा लिखवाए गए या उनमें हेरफेर किए गए” थे। एक मामले में, न्यायाधीश ने केस रिकॉर्ड में “हेरफेर” की ओर भी इशारा किया।

इंडियन एक्सप्रेस ने अगस्त में न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के ऐसे ही एक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह द्वारा दिए गए आदेश को उद्धृत किया है : “जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्यों को अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है और इसके परिणामस्वरूप आरोपियों के अधिकारों का गंभीर हनन हुआ है, जिनके खिलाफ संभवतः केवल यह दिखाने के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया है कि मामला सुलझा लिया गया है… ऐसे मामलों से जांच प्रक्रिया और कानून के शासन में लोगों के विश्वास को गंभीर नुकसान पहुंचता है।”

दो मामलों में, पुलिस ने झूठा दावा किया कि शिकायतकर्ता आरोपी नूर मोहम्मद की पहचान कर सकता है, लेकिन शिनाख्त परेड (टीआईपी) नहीं कराई गई, जिससे अदालत ने यह अनुमान लगाया कि पुलिस को अच्छी तरह पता था कि आरोपी के खिलाफ मामला मनगढ़ंत है। एक अन्य मामले में, अदालत ने अपने फैसले में कहा, “कथित अपराधों के प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद असलम नाम के किसी भी व्यक्ति का वास्तविक अस्तित्व भी संदेह के घेरे में आता है, और उसके काल्पनिक व्यक्ति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।”

कुछ मामलों में, अभियोजन पक्ष ने स्वयं पुलिसकर्मियों को झूठे गवाह के रूप में पेश किया था, जैसा कि एक अन्य मामले के फैसले में बताया गया है, जिसमें न्यायाधीश ने लिखा : “इन परिस्थितियों में, यह संभव है कि अभियुक्त नूरा को दंगाइयों के बीच देखने का एक कृत्रिम दावा… पीडब्ल्यू (अभियोजन पक्ष के गवाह) 4 [कांस्टेबल रोहताश] द्वारा किया गया था।” कई तथाकथित झूठे गवाहों को पुलिस ने पेश किया और मुकदमों के दौरान उनका पर्दाफाश हुआ। जैसा कि एक फैसले में कहा गया है, “इन पुलिस गवाहों की गवाही में चूक की यह निरंतरता, उनके द्वारा दिए गए एकसार बयान की संभावना की ओर इशारा करती है… यह स्थिति (तीन) कथित चश्मदीद गवाहों द्वारा घटना के गवाह होने के कृत्रिम दावे की संभावना की ओर इशारा करती है…।” दो मामलों में, संबंधित न्यायाधीशों ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद अभियोजन पक्ष के गवाहों को अभियुक्त की तस्वीरें दिखाने से यह आभास हुआ कि अभियोजन पक्ष के गवाह को “आरोपी व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कृत्रिम रूप से चश्मदीद गवाह बनाया गया था।” एक अन्य मामले में, न्यायाधीश ने अपने फैसले में दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा केवल दो ‘चश्मदीद गवाह’ पेश किए गए थे और “दोनों ने ही आरोपी को दंगाइयों में से एक के रूप में पहचानने से इंकार किया है, और आगे कहा है कि शिकायत में दिए गए विवरण… “पुलिस के कहने पर उनके द्वारा लिखे गए थे।” न्यायाधीशों द्वारा गढ़े गए साक्ष्य के कई मामलों की ओर इशारा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि “02.04.2020 को अभियुक्तों की पहचान संभवतः एक बाद के घटनाक्रम का परिणाम थी,” और एक अन्य जहां फैसले ने निष्कर्ष निकाला कि “…इन दो पीड़ितों/घायल अधिकारियों द्वारा अभियुक्तों की पहचान की प्रक्रिया संदेह के बादलों से घिरी हुई है…” एक अन्य मामले में, न्यायाधीश ने कहा कि “…(एक गवाह के) बयान के संबंध में केस डायरी में संभावित हेरफेर है।”

पहले भी मार्च 2020 (दंगों के कुछ हफ़्ते बाद) में मीडिया रिपोर्टों में दर्ज मामलों में हेराफेरी करके लोगों को झूठे एफ़आईआर में फँसाने के कई मामले रिपोर्ट किए गए थे। उदाहरण के लिए, यह बताया गया था कि पूर्वी दिल्ली के दयालपुर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत दर्ज एफ़आईआर संख्या 0066/2020, 0067/2020, 0068/2020, 0069/2020 और 0070/2020 में, कहानी बहुत मिलती-जुलती है, बस फ़र्क़ शिकायतकर्ता के नाम और उस जगह की है, जहाँ पुलिस ने आरोपी को देखने का दावा किया था। इन सभी एफआईआर में कहा गया है कि अमुक कांस्टेबल को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिसने पुलिस से बचने की कोशिश की, उसे रोका गया और उसकी तलाशी ली गई, उसके पास एक देसी पिस्तौल मिली और उसे हिरासत में ले लिया गया। ये सभी आरोपी मुसलमान थे। इस मीडिया रिपोर्ट में आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील के हवाले से कहा गया, “दयालपुर थाने के पास दो चौराहों पर पथराव की घटना हो रही थी। दंगाई भीड़ के बीच फंसे लोग किसी तरह थाने में शरण लेने के लिए घुस गए। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के बजाय, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, प्रताड़ित किया और बाद में गिरफ्तार कर लिया।” बाद में पुलिस अधिकारियों ने इन खबरों का खंडन किया।

दंगों के बाद मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई एक और आम घटना यह थी कि एक समुदाय के कुछ लोगों को बचाने और दूसरे समुदाय की शिकायतों को कमजोर करने के लिए एफआईआर को एक साथ जोड़ा जा रहा था। नवंबर 2023 में, दिल्ली की एक अदालत ने असंबंधित शिकायतों को गलत तरीके से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की निंदा की। संबंधित शिकायतों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, खासकर सामूहिक हिंसा की घटनाओं में, जबकि दिल्ली में कई मामलों में जो हुआ, वह स्पष्ट रूप से अवैध और दुर्भावनापूर्ण था।

एक गंभीर मामले में, हाजी हासिम अली ने करावल नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 फरवरी को शिव विहार में उनके दो मंजिला घर को एक सशस्त्र भीड़ ने आग लगा दी थी। उनकी शिकायत को नरेश चंद द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 72/2020 के साथ मिला दिया गया। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि उनके घर और दुकान को दंगाई भीड़ ने जला दिया था। यहां तक कि अदालत ने भी जांच के दौरान दिल्ली पुलिस के “कठोर रवैये” के लिए उसे कड़ी फटकार लगाई थी और पुलिस की कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त किया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने 26 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए कहा था, “यह वास्तव में अजीब है कि प्रतिवादी नंबर 1 (अली) के घर को जलाने के संबंध में शिकायत को नरेश चंद की शिकायत के साथ जोड़ दिया गया, जो कि एफआईआर नंबर 72/2020, पीएस करावल नगर है और बाद में प्रतिवादी नंबर 1 को उसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका अर्थ है कि वह न केवल मामले में शिकायतकर्ता है, बल्कि एक आरोपी भी है, जो एक स्पष्ट मूर्खता है।”

दिल्ली दंगों की यह दुखद घटना, सत्ताधारी दल द्वारा अपनी ज़हरीली और विभाजनकारी विचारधारा को साधने के लिए जाँच एजेंसियों के अपहरण को एक बार फिर उजागर करती है। लेकिन यह अपहरण न्याय प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को ढकने की कोशिश करती है और क़ानून के शासन को तहस-नहस करती है। सौभाग्य से, न्यायिक जाँच कुछ मामलों में इस ख़तरनाक चाल को पकड़ पाने में कामयाब रही है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और राजनैतिक टिप्पणीकार हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)