दोहरे प्रभार की विसंगतियों को हटाने कांग्रेस नेता कुँवर सिंह ने कलेक्टर और कमिश्नर से की मांग जिले सहित जवा तहसील अंतर्गत शा. उ.मा.विद्या.जन शिक्षा केन्द्र भनिगवा और चांदी सहित कई विद्यालयों में जूनियर शिक्षको को दिया गया है प्रभार रीवा । रीवा एवं मऊगंज जिले के अंतर्गत संचालित विभिन्न शासकीय विद्यालयों में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रभार संबंधी नीतियों एवं स्पष्ट निर्देशों के विपरीत कार्यवाही की जा रही है।विभागीय नियमों के अनुसार संस्था का प्रभार केवल वरिष्ठतम लोकसेवक को ही सौंपे जाने का स्पष्ट प्रावधान है तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अस्थायी ‘तैनाती व्यवस्था’ को पूरी तरह समाप्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, एक ही लोकसेवक को दो या दो से अधिक विद्यालयों का प्रभार सौंपा जाना विभागीय नियमों एवं स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूल है। इसके बावजूद रीवा एवं मऊगंज जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के संरक्षण मेंशा. उच्च.मा. विद्यालय शाहपुर (वृत्त रीवा) संस्था में पदस्थ वरिष्ठ शिक्षक सुदर्शन पटेल की उपस्थिति के उपरांत भी नियम-विरुद्ध जूनियर शिक्षक चंद्रशेखर मिश्रा को संस्था प्रमुख का प्रभार सौंपा गया है। जवा तहसील अंतर्गत शासकीय उच्च. माध्यमिक विद्यालय जन शिक्षा केन्द्र भनिगवा और शासकीय हाई स्कूल चांदी सहित कई विद्यालयों में जूनियर शिक्षको को प्रभार दिया गया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरी एवं शासकीय हाई स्कूल सुरसा: उमरी में उपलब्ध वरिष्ठ शिक्षकों की उपेक्षा कर शशिकांत मिश्रा (जो वर्ष 2024 में उच्च पद प्रभार व्याख्याता बने हैं) को संस्था का प्रभार दिया गया है। साथ ही उन्हें शासकीय हाई स्कूल सुरसा का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ (रीवा): संस्था में पदस्थ वरिष्ठ शिक्षक देवेश कुमार साकेत की अनदेखी कर धर्मेंद्र मिश्रा (मूल पद: उच्च माध्यमिक शिक्षक, उच्च पद प्रभार: हाई स्कूल प्राचार्य) को ‘पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़’ तथा ‘कन्या हाई स्कूल गढ़’ दोनों का दोहरा प्रभार सौंपा गया है।शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगेव: संस्था में पदस्थ वरिष्ठ शिक्षकों को दरकिनार करते हुए बी.ई.ओ. (BEO) कार्यालय में पदस्थ नरेश मिश्रा (मूल पद: उच्च पद प्रभार हाई स्कूल प्राचार्य) को वहाँ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जो बी.ई.ओ. कार्यालय के साथ-साथ इस विद्यालय का भी कार्य देख रहे हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदराव एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्र.-1 (रीवा) बदराव के प्राचार्य को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक-1 रीवा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगांव, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगांव एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डिहिया (रीवा): उक्त संस्थाओं में भी स्थापित वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करते हुए वरिष्ठ शिक्षकों की उपेक्षा कर कनिष्ठ शिक्षकों को संस्था का प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह से मऊगंज जिला अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीर एवं शासकीय हाई स्कूल हकरिया विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकों को दरकिनार कर तृतीय श्रेणी कर्मचारी देवेंद्र चतुर्वेदी को संस्था का प्रभार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, श्री चतुर्वेदी को शासकीय हाई स्कूल हकरिया का भी संस्थाओं में नियमों की उपेक्षा कर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जिले की अन्य विद्यालयों में निरंतर उल्लंघन: रीवा जिले के अंतर्गत इसके अतिरिक्त भी अनेक विद्यालयों में इसी प्रकार वरिष्ठता को दरकिनार कर कनिष्ठ लोक सेवकों को नियम-विरुद्ध प्रभारी बनाया गया है तथा यह अनुचित प्रक्रिया निरंतर जारी है।इस प्रकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से संपूर्ण जिले की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा विद्यालयों में पठन-पाठन का वातावरण पूरी तरह ठप हो गया है। संस्था में पदस्थ कार्यरत कर्मचारियों को दरकिनार कर बाहरी या जूनियर व्यक्तियों को प्रभार सौंपा जाना खुले तौर पर भेदभावपूर्ण नीति को दर्शाता है, जो एक स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था एवं लोक सेवक की गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल है। नियमों को ताक पर रखकर की जा रही इस मनमानी से वरिष्ठ शिक्षकों में उपेक्षा, आक्रोश एवं गहरी कुंठा का भाव व्याप्त हो रहा है। यह स्थिति भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक लोकसेवक को प्रदत्त समानता एवं न्याय के मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। जिसके लिए कांग्रेस नेता कुँवर सिंह पटेल ने रीवा एवं मऊगंज जिले की शासकीय संस्थाओं में जारी समस्त नियम-विरुद्ध एवं दोहरे प्रभार संबंधी आदेशों का तत्काल परीक्षण कराकर उन्हें निरस्त कराए जाने तथा विभागीय वरिष्ठता सूची के आधार पर केवल संस्था में पदस्थ वरिष्ठतम शिक्षक को ही संस्था प्रमुख का दायित्व सौंपने हेतु स्पष्ट आदेश जारी किए जाने की मांग की है। श्री पटेल ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार के नियम-विरुद्ध प्रभार आवंटन की पुनरावृत्ति रोकने तथा प्रशासनिक सुचिता बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन 48 घंटे में इस्तीफा दें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, नहीं तो देशभर में आंदोलन : अभिजीत दीपके देवनारायण भगवान के चल समारोह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत
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