शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग, दिग्विजय सिंह ने CM मोहन यादव को लिखा पत्र

भोपाल। प्रदीप चौधरी। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 26 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के वर्ग-2 और वर्ग-3 में पदों की संख्या बढ़ाने तथा पात्र अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देने की मांग की है।

दिग्विजय सिंह ने 26 अगस्त को भोपाल के नीलम पार्क पहुंचकर 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया में अधिक पद शामिल करने की मांग उठाई।

रिक्त पदों और भर्ती संख्या पर सवाल

पत्र में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों का हवाला देते हुए बताया गया कि दोनों विभागों में माध्यमिक शिक्षकों के 88,280 और प्राथमिक शिक्षकों के 1,10,251 पद रिक्त हैं। इसके बावजूद वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में केवल 10,800 माध्यमिक और 13,089 प्राथमिक शिक्षकों के पद विज्ञापित किए गए हैं।

पत्र के अनुसार, सीमित पदों के कारण उच्च अंक और 99.8 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी चयन से बाहर हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इसे अभ्यर्थियों के साथ-साथ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से जोड़ते हुए सरकार से भर्ती का दायरा बढ़ाने की मांग की।

1895 स्कूलों में शिक्षक नहीं होने का दावा

दिग्विजय सिंह ने पत्र में CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के 1,895 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया में कम पद शामिल किए जाना चिंताजनक है।

25-25 हजार पदों पर भर्ती की मांग

दिग्विजय सिंह ने माध्यमिक शिक्षक वर्ग-2 में 14,200 अतिरिक्त पद और प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 में 11,911 अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि दोनों वर्गों में कुल 25-25 हजार पदों पर भर्ती की जाए और शेष पात्र अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल किया जाए।

शिक्षक दिवस से पहले निर्णय की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि 5 सितंबर 2026, शिक्षक दिवस से पहले सरकार ने पदों में वृद्धि नहीं की, तो वे 5 सितंबर से 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठने के लिए विवश होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।