जेल प्रहरियों के तबादलों पर अब तक फैसला नहीं, विभागीय चुप्पी से उठ रहे सवाल.?.!

भोपाल। मध्यप्रदेश जेल विभाग द्वारा अधिकारियों की प्रशासनिक स्थानांतरण सूची जारी किए जाने के बाद भी जेल प्रहरियों के तबादलों की सूची अब तक जारी नहीं होने से विभागीय हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रहरियों के तबादले किस वजह से लंबित हैं।

जेल विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछले वर्ष बड़े पैमाने पर हुए प्रशासनिक स्थानांतरणों को लेकर कई जेल प्रहरियों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की शरण ली थी। कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा राहत दिए जाने और स्थानांतरण आदेशों में संशोधन होने के बाद विभाग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस वर्ष स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है या नहीं, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।

विभागीय जानकारों का कहना है कि जेल प्रशासन में समय-समय पर स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखना, कार्य में पारदर्शिता बनाए रखना तथा विभिन्न जेलों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना होता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जेल नियमों की मूल भावना भी यही है कि किसी कर्मचारी की एक ही स्थान पर अत्यधिक लंबी पदस्थापना से बचा जाए। लंबे समय तक एक ही जेल में पदस्थ रहने से प्रशासनिक निष्पक्षता और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी कारण समय-समय पर स्थानांतरण को प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक माना जाता है।

विभाग द्वारा अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किए जाने से कर्मचारियों और विभागीय हलकों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं, तब जेल प्रहरियों की सूची जारी होने में देरी का कारण क्या है।

हालांकि, तबादला सूची जारी करने अथवा न करने के संबंध में अंतिम निर्णय विभाग और शासन स्तर पर लिया जाना है। ऐसे में अब सभी की नजरें जेल मुख्यालय और संबंधित विभाग पर टिकी हैं कि प्रहरियों के प्रशासनिक स्थानांतरण को लेकर स्थिति कब स्पष्ट होती है।