जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और आमजन के लिए सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अत्याधुनिक सिस्टम लॉन्च किए। कार्यक्रम में न्यायपालिका, प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए अपना नया CLASS (कोर्टरूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम) लॉन्च किया। ओटीटी स्टाइल पर आधारित इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से अब हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर पूरी तरह कोर्ट अथॉरिटी का नियंत्रण रहेगा और थर्ड पार्टी सिस्टम पर निर्भरता समाप्त होगी।इसके साथ ही हाई कोर्ट का नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जहां जज, वकील और फरियादियों को कोर्ट ऑर्डर, बेल एप्लिकेशन सहित अन्य जरूरी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ‘प्रथम’ की भी शुरुआत की गई। यह सिस्टम न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। वहीं कॉपीइंग ऑटोमेशन एंड ज्यूडिशियल इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम लॉन्च होने से अब वकीलों, जजों और फरियादियों को कोर्ट ऑर्डर्स की सर्टिफाइड कॉपी आसानी से मिल सकेगी।इसके अलावा प्री-मैच्योर प्रिजनर रिलीज के लिए ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट-2025 का विमोचन भी किया गया।मध्यप्रदेश पुलिस के सहयोग से स्थापित संकेत समाधान मध्यस्थता केंद्रों का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही वाक एवं श्रवण बाधित नागरिकों की सहायता के लिए ‘संकेत वाणी’ मोबाइल एप लॉन्च किया गया। मध्यप्रदेश ज्यूडिशियल एकेडमी द्वारा विकसित ‘ज्योति जर्नल 2.0’ सॉफ्टवेयर भी कार्यक्रम में लॉन्च किया गया।कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव, न्यायाधीश, न्यायिक प्राधिकरण से जुड़े प्रशिक्षु, पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में सीएम का बड़ा एक्शन, तीन अधिकारी निलंबित सुलभ न्याय की दिशा में एमपी हाई कोर्ट की डिजिटल क्रांति, कई आधुनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च