मध्यप्रदेश में ST और SC आयोगों में नई नियुक्तियां, शासन ने जारी किए आदेश

भोपाल, 23 अप्रैल 2026। मध्यप्रदेश शासन ने राज्य के अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। दोनों विभागों की ओर से जारी आदेशों में विभिन्न पूर्व विधायकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

ST आयोग में अस्थायी नियुक्तियां

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में निम्नलिखित नियुक्तियां की गई हैं, जिन्हें फिलहाल आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रखा गया है—

रामलाल रौतेल को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो अनूपपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं।

भगत नेताम को सदस्य बनाया गया है, वे बालाघाट के बैहर से पूर्व विधायक हैं।

मंगल सिंह धुर्वे को सदस्य नियुक्त किया गया है, जो बैतूल के घोड़ाडोंगरी से पूर्व विधायक रहे हैं।


यह आदेश 23 अप्रैल 2026 को जारी किया गया, जिस पर अवर सचिव आर.एस. वर्मा के हस्ताक्षर हैं।

SC आयोग में तीन वर्ष का कार्यकाल

वहीं, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में राज्य अनुसूचित जाति आयोग में नियुक्तियां तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई हैं—

कैलाश जाटव को अध्यक्ष बनाया गया है।

रामलाल मालवीय और श्री बारेलाल अहिरवार को सदस्य नियुक्त किया गया है।

आयोग में आयुक्त/संचालक को पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।


यह नियुक्तियां अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत की गई हैं। आदेश पर उप सचिव शंकर लाल सिंगाड़े के हस्ताक्षर हैं।

एक ही दिन जारी हुए दोनों आदेश

गौरतलब है कि दोनों ही आयोगों में नियुक्तियों के आदेश 23 अप्रैल 2026 को ही जारी किए गए हैं। जहां ST आयोग में नियुक्तियां अस्थायी रूप से की गई हैं, वहीं SC आयोग के लिए स्पष्ट रूप से तीन वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है।

इन नियुक्तियों को सामाजिक न्याय और जनजातीय वर्गों के हितों को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।