कोयला तस्करी केस में ED का बड़ा एक्शन, IPAC के ठिकानों पर फिर छापेमारी

हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में रेड; ममता बनर्जी से जुड़ी कंसल्टेंसी फर्म पर शिकंजा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म IPAC के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला तस्करी मामले में की जा रही है। एजेंसी की टीमें हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली में सक्रिय हैं।

सूत्रों के अनुसार, बेंगलुरु में कंपनी के को-फाउंडर ऋषिराज सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। IPAC एक प्रमुख पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी और प्रशासनिक रणनीति से जुड़ी मानी जाती है।

गौरतलब है कि इससे पहले इसी साल जनवरी में भी ED ने कोलकाता स्थित IPAC कार्यालय और कंपनी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली थी। उस दौरान यह मामला राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया था। ED ने आरोप लगाया था कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया और कुछ अहम दस्तावेज तथा डिजिटल डिवाइस हटवा दिए, जिससे जांच प्रभावित हुई।

वहीं, IPAC ने उस समय जारी बयान में कहा था कि एजेंसी की कार्रवाई उनके लिए “दुर्भाग्यपूर्ण” रही, लेकिन उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया है और आगे भी कानून का पालन करते रहेंगे। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह विभिन्न विचारधाराओं की कई राजनीतिक पार्टियों के साथ पेशेवर सलाहकार के रूप में काम कर चुकी है।

ED का दावा है कि कथित कोयला तस्करी से जुड़े करीब 20 करोड़ रुपये के हवाला फंड IPAC तक पहुंचाए गए थे। एजेंसी ने इस मामले में अदालत से सुरक्षा भी मांगी है, जिसमें जब्त डेटा से छेड़छाड़ रोकने और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR से राहत की मांग शामिल है।

इस ताजा छापेमारी के बाद एक बार फिर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है।