सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कोविड वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स पर सरकार देगी मुआवजा, ‘नो-फॉल्ट’ पॉलिसी बनाने का निर्देश

नई दिल्ली, 11 मार्च 2026: सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़े गंभीर दुष्प्रभावों (Adverse Events Following Immunization – AEFI) के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को “नो-फॉल्ट कम्पेंसेशन पॉलिसी” (No-Fault Compensation Policy) तैयार करने का आदेश दिया।

इस पॉलिसी के तहत वैक्सीन लगवाने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स झेलने वाले लोगों या उनके परिवारों को मुआवजा मिल सकेगा, बिना यह साबित करने की जरूरत कि सरकार या किसी अन्य पक्ष की कोई गलती थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह पॉलिसी सरकार की किसी भी तरह की जिम्मेदारी या दोष को स्वीकार करने के रूप में नहीं देखी जाएगी।

यह फैसला उन याचिकाओं पर आया है, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि कोविड वैक्सीन (जैसे कोविशील्ड) लगवाने के बाद उनके परिजनों की मौत हो गई या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं। याचिकाकर्ताओं ने मुआवजे की मांग की थी और वैक्सीन के दुष्प्रभावों की जांच के लिए स्वतंत्र समिति बनाने की भी अपील की थी।

कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद होने वाले दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए मौजूदा AEFI मॉनिटरिंग सिस्टम ही जारी रहेगा। साथ ही, इन मामलों के आंकड़ों को नियमित रूप से सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए, जैसा कि पहले जेकब पुलियेल मामले में आदेश दिया गया था।

कोर्ट का यह फैसला लाखों लोगों के लिए राहत की बात है, जिन्होंने वैक्सीनेशन के दौरान या बाद में स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया। विशेषज्ञों का मानना है कि ‘नो-फॉल्ट’ आधार पर मुआवजा व्यवस्था से पीड़ितों को जल्द और आसानी से आर्थिक सहायता मिल सकेगी, बिना लंबी कानूनी लड़ाई के।

केंद्र सरकार को अब इस पॉलिसी को जल्द से जल्द तैयार कर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला कोविड महामारी के दौरान वैक्सीनेशन अभियान की सुरक्षा और जवाबदेही पर नई बहस छेड़ सकता है।