इंदौर हाईकोर्ट में निशा देवलिया की जीत: नंदिनी की चुनाव याचिका खारिज, पार्षद पद बहाल

इंदौर, 19 दिसंबर 2025। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में इंदौर नगर निगम के वार्ड नंबर 44 से निर्वाचित पार्षद निशा देवलिया (पत्नी रूपेश देवलिया) की चुनावी जीत को बहाल कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें निशा का चुनाव रद्द कर रनर-अप नंदिनी मिश्रा को पार्षद घोषित किया गया था। न्यायमूर्ति अलोक अवस्थी ने सिविल रिविजन याचिकाओं (सीआर नंबर 207/2024 और 231/2024) पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि में, इंदौर नगर निगम चुनाव 2022 में वार्ड 44 से भाजपा उम्मीदवार निशा देवलिया ने 6,988 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस की नंदिनी मिश्रा को 5,962 वोट मिले थे। नंदिनी ने चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि निशा ने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में संपत्तियों की जानकारी गलत और अधूरी दी, जिसमें संपत्ति कर चोरी, क्षेत्रफल में विसंगति और एनओसी की कमी जैसे मुद्दे शामिल थे। XXII अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 2 मार्च 2024 को निशा का चुनाव रद्द कर नंदिनी को विजयी घोषित किया था।

हाईकोर्ट में निशा और याचिकाकर्ता युवराज सिंह की ओर से दायर रिविजन याचिकाओं में तर्क दिया गया कि निचली अदालत ने साक्ष्यों की गलत व्याख्या की और अनुमानों पर आधारित फैसला दिया। कोर्ट ने पाया कि आरोप साबित करने का बोझ याचिकाकर्ता पर था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं थे। संपत्ति कर चोरी के आरोपों को काल्पनिक बताते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना जांच या रिकॉर्ड अपडेट के कर देयता बढ़ने की धारणा पर फैसला नहीं दिया जा सकता। साथ ही, भ्रष्ट आचरण के आरोपों को भी अर्ध-आपराधिक बताते हुए साबित न होने पर खारिज किया।

फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग कैंडिडेट का चुनाव रद्द होने पर रनर-अप को स्वतः विजयी घोषित नहीं किया जा सकता, जब तक साबित न हो कि वोटरों ने वैकल्पिक रूप से उसे चुना होता। इस आधार पर नंदिनी की घोषणा भी रद्द की गई। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए ठोस साक्ष्य जरूरी हैं, न कि राजनीतिक द्वेष से प्रेरित आरोप।

निशा देवलिया के पति रूपेश देवलिया ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है और राजनीतिक साजिशों का अंत। वहीं, नंदिनी पक्ष ने आगे अपील की संभावना जताई है। यह फैसला इंदौर नगर निगम की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है।