प्रदीप चौधरी। भोपाल।

कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी,कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी- लोकसभा अध्यक्ष के लिए
मंत्रिमंडल ने बधाई दी है।  नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, सीएम ने बैठक में कहा कि मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार देती है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके बाद सभी ने सीएम के प्रस्ताव पर सहमति दी। और इससे संबंधित अधिनियम समाप्त कर मंत्रियों के भत्ते पर मिलने वाले इनकम टैक्स सरकार से जमा करने की व्यवस्था समाप्त करने को कहा। इसके बाद मंत्री अब खुद इनकम टैक्स भरेंगे।

जेल सुधार गृह में सुविधाएं कैसे बढ़ाया जाए और वहां रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाएं, इस दिशा में सरकार जल्द ही विधानसभा में बिल लाएंगी

एग्रीकल्चर से पास हुए युवाओं को रोजगार मिलेगा

सॉइल टेस्ट के लिए बनी संस्थाओं में अब युवाओं को रोजगार मिलेगा,एग्रीकल्चर विषय से पास हुए युवा टेस्ट करेंगे।

45-45 टेस्ट हर ब्लॉक में करवाएगी सरकार, उसकी पेमेंट करेंगे।

Csr के तहत पहले 10 हेक्टेयर में वृक्षारोपण की सीमा थी,जिसे खत्म किया गया ताकि छोटे दानदाता भी csr के तहत वृक्षारोपण कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण वहन करेंगे अपना इनकम टैक्स
शासन पर नही आएगा कोई वित्तीय भार…
1972 में बना था नियम………मंत्रियों का इनकम टैक्स भर रही थी सरकार…..52 साल बाद मोहन सरकार ने बदला फैसला..

कैबिनेट के फैसले । मध्य प्रदेश सरकार अब मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं जमा करेगी इसका भुगतान अब खुद मंत्रियों को करना होगा सरकार ने 1972 का यह नियम बदल दिया है मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया बैठक में सीएम डॉक्टर यादव ने इसका सुझाव रखा है जिस पर सभी ने सहमति दी.. कैबिनेट में जेल सुधार में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाए इस दिशा में सरकार जल्दी विधानसभा में विधेयक लाएगी…. कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि शहीदों के माता-पिता को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी अब जो भी सहायता राशि शहीद को दी जाती है उसकी 50% माता-पिता को भी दी जाएगी।

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