मुफ्त की रेवड़ियों और इनामी पैंतरा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर आश्चर्य..?

केजरीवाल पर मुफ्त घोषणा पर पीएम नरेंद्र मोदी को चिंता होती है, शिवराज की मुफ्त की रेवड़ियों पर पीएम की चुप्पी भी सवालों के घेरे में…


(कुंवर खेमचंद प्रजापति, 7898530789 लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)

मध्यप्रदेश में कुछ दिनों से सरकारी खज़ाने की बंदरबाट मची, मुफ्त की रेवड़ियों पर करोड़ों करोड़ रुपयों की आहुति दी जा रही है, सरकारी धन तो ठीक है सरकार की जेब में कोढ़ी नही बची प्रति माह हजारों करोड़ का कर्ज लेकर सिर्फ चुनावी फायदे के लिए लुटाया जा रहा है ये कहा तक संवैधानिक है? अगर चुनाव जीतने के लिए कोई मुफ्त की रेवड़ियों को सरकारी धन से बाट रहा है तो ये देश के लिए बड़ा ही गंभीर मामला है निर्वाचन आयोग और हमारी न्याय पालिकाओं ऐसे सरकारी खजाने की लूट को बंद कर देना चाहिए अन्यथा देश में बेरोजगारी और भूख मरी तो आ ही गई है आगे चल कर देश कंगाली की चौखट पर खड़ा हो जायेगा।

पहले बात कर लेते दिल्ली ने सत्ता रूठ आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की ये पार्टी मुफ्त, बिजली, मुफ्त पानी और अच्छी शिक्षा, मुफ्त का इलाज देने की घोषणा करती है हालाकि ये तमाम चीज आम जनता को मुफ्त में मिलना बेहद जरूरी भी है किंतु मुफ्त की रेवड़ियों से केजरीवाल की पार्टी पर पीएम नरेंद्र मोदी बिल्कुल फ्री होकर बोले “मुफ्त की परंपरा देश के लिए घातक है” साहब ने सच ही कहा पर साहब की मंशा और नियत पर इस समय सवाल खड़े हो रहे है, चुनावी राज्य मध्यप्रदेश में यहां सत्ता में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुफ्त की रेवड़ियों को ऐसे बाट रहे है जैसे उनके पुरखो की जायदाद को धर्म के लिए दान कर रहे है, महिलाओं और मुफ्त में प्रतिमाह यहां तकरीबन 1500 करोड़ से अधिक की राशि बाट रहे है, इसके अलावा तकरीबन 250 करोड़ रुपए से अधिक प्रति माह बड़ कर देने की घोषणा है, शिवराज सिंह के 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद हालत ये है की चप्पल, छाता से लेकर साड़ी तक के मुफ्त रूई देने की नोबट आ गई है.. किन्तु साहब को ये सब मुफ्त की रेवड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ता साहब को केजरीवाल का मुफ्त इलाज देना नागवार है.. शिवराज का हजारों रुपए प्रति माह मुफ्त देना, छाता, चप्पल देना पसंद आया है, शिवराज सिंह चौहान की मौजूदा सरकार में अब तक करीब 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज मध्यप्रदेश पर है, चुनाव जीतने की हवस में मुफ्त कल्चर शुरू कर शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश को कंगाली की चौखट पर ला दिया है।

और तो साहब तक तो ठीक है हमारा देश का निर्वाचन आयोग भी नेताओ की सरकारी खजाने की लूट से फर्क नहीं पड़ता निर्वाचन आयोग उस पर कार्यवाही करने की हिमाकत नही करता है, हमारा चुनाव आयोग देश के खजाने पर मची लूट को मौन समर्थन दे रहा है।

कैलाश विजयवर्गीय सरीखे नेता नोट का लालच दे रहे है..

शिवराज सिंह के सरकारी खज़ाने से चुनावी रेवड़ियों तक तो ठीक है, बडी शर्म की बात तो ये है की अब विधानसभा में बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरे पार्टी के दिग्गज नेता खुद रूपए बाटने की घोषणा करते दिख रहे है, इंदौर 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय कहते फिर रहे है की जिस बुध से कांग्रेस को एक भी वोट नही मिलेगा वहा 51 हजार रुपए दूंगा.. कैलाश विजयवर्गीय को हार का इतना डर सता रहा है की वो टिकिट जिस दिन मिला उसी दिन से कुछ भी बोलते फिर रहे है, कैलाश विजयवर्गीय को जनता के सामने हाथ जोड़ने में शर्म आयेगी पर ऐसा शर्मनाक कृत्य करना जिसने वोट के लिए नोट देना है उस में शर्म नही आ रही है? हालांकि एक कहावत तो सुनी है “राजनीति ऐसे ही बेशर्मों की जमात” है ये हमने बोहोत सुना है पर आज की राजनैतिक तस्वीर जो सामने आने लगी है उससे अब ये कहावत चरितार्थ भी हो रही है।
कमजोर है देश की न्याय व्यवस्था

देश में जिस तरह से सरकारी धन को अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए खुले आम मुफ्त में बाटा जा रहा है उससे देश में बेरोजगारी, भूख मरी जैसे हालात निर्मित होते समय नही लगेगा, सत्ता में बैठे नेताओ ने जिस तरह का ये मुफ्त और फ्री का नया अध्याय शुरू किया है उससे देश का भावी भविष्य बेहद ही गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा इन सब पर देश में लगाम लगाने के लिए हमारी न्यायपालिका ही बची है लेकिन देश में मुफ़्त कल्चर पर लगाम कसने के लिए न्यायपालिकाओं के पास कई पिटिशन लगी पड़ी है, जो धूल खा रही है.. हमारी न्यायपालिका के पास नेताओं के लिए तो आंधी रात समय है, आतंकी की फांसी की रोक पर हमारी न्याय पालिका रात रात भर जाग सकता है किंतु देश को बर्बाद कर रही नेताओं के मुफ्त कल्चर की सुनवाई के लिए हमारी न्यायपालिका के पास समय नहीं है, क्युकी दर्जनों ऐसी पिटिशन न्याय पालिका में धूल खा रही है। या यूं कहे की नेताओं की पावर पॉलिटिक्स के आगे हमारी न्यायपालिका कमजोर साबित हो रही है।

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