महासंघ 22 मई हड़ताल का बहिष्कार , आम जनता के हित में कार्य। हाईकोर्ट में बाईक टैक्सी की याचिका विचार धीन

महासंघ द्वारा जनहित में कार्य किया जा रहा।

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20 हजार से अधिक ऑटो रिक्शा सड़कों पर दौड़ेगी शहर की जनता को परेशान नहीं होगी.

महासंघ ने बताया की हमारी मागों को लेकर हाईकोर्ट में बाईक टैक्सी की याचिका की सुनवाई चल रही है।
इस लिये इस हड़ताल का कोई औचित नहीं… वह मुद्दा विहीन हड़ताल का समर्थन नहीं करते ऑटो रिक्शा चालक।

इन्दौर। भगवा ऑटो रिक्शा संघ द्वारा जिन मांगों को लेकर ऑटो रिक्शा चालकों को गुमराह कर 22 मई को रिक्शा की हड़ताल की घोषणा का आवाह्न किया जा रहा है, वहीं इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ एवं कई ऑटो रिक्शा संगठन विरोध में खड़े हो गए हैं, एवं हड़ताल का बहिष्कार की घोषणा करते हुए 20,000 ऑटो रिक्शा नियमित रूप से अपनी सेवाएं इंदौर शहर की जनता को देने का निर्णय लिया है।

प्रातः 7.00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ऑटो रिक्शा हर रोड पर उपस्थित रहेंगे।

इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ संस्थापक राजेश बिड़कर, शहर अध्यक्ष निलेश सूर्यवंशी, तपेश मोदी राजा ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि इंदौर शहर की सबसे पुरानी ऑटो रिक्शा यूनियन ने अन्य रिक्शा चालक संगठनों के साथ मिलकर एक बैठक की जिसमें निर्णय लिया गया कि भगवा ऑटो रिक्शा यूनियन द्वारा प्रस्तावित 24 मई ऑटो रिक्शा के काम बंद हड़ताल का बहिष्कार करते हुए।

इंदौर के ऑटो रिक्शा चालक, मुद्दा विहीन विषयों को आधार बनाकर जिन तीन मुद्दों को ऑटो रिक्शा चालकों को गुमराह किया जा रहा भगवा ऑटो रिक्शा यूनियन ने 1 वर्ष पूर्व स्वयं ने हाईकोर्ट में बाइक टैक्सी प्रतिबंध को लेकर एक याचिका दायर की थी जिसका निर्णय आना अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

बैटरी ऑटो रिक्शा को 51 रूट महासंघ 1 वर्ष पूर्व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था था।
म. बींससंद को माफ कराने के नाम पर ऑटो रिक्शा चालकों को एकत्रित किया जा रहा है। इसलिए तीनों मुद्दे आधार विहीन है ऐसे में सड़कों पर ऑटो रिक्शा के पहिए हड़ताल के नाम पर रोक दिए जाते हैं, तो इससे रैपीडो बाइक कंपनी एवं अन्य कंपनियों की हजारों एप्लीकेशन बिना मार्केटिंग के इंदौर शहर की जनता डाउनलोड कर अपयोग करेंगी , जिसके कारण आने वाले समय में ऑटो रिक्शा व्यवसाय खत्म हो जाएगा।

राजेश बिडकर ने बताया कि सस्ती राजनीति के चक्कर में ऑटो रिक्शा चालकों को गुमराह कर हड़ताल करने के हम पक्ष में नहीं हैं यदि मांगे ऑटो रिक्शा चालकों के हित में होती तो महासंघ समर्थन करता, राजनीति से प्रेरित हड़ताल का महासंघ एवं ऑटो रिक्शा चालकों से जुड़े संगठन विरोध कर रहे है।

हड़ताल की मांगों पर एक नजर और महासंघ का उत्तर…

1. इंदौर शहर में चल रही बाइक टैक्सी बंद कराई जाए उत्तर… जिला प्रशासन इंदौर एवं परिवहन आयुक्त ने पूर्व में ही से प्रतिबंधित कर रखा है भगवा – ऑटो रिक्शा संघ पूर्व में हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की है जिसमें निर्णय आना अभी बाकी है ऐसे में कोर्ट की अवमानना है।

2. बैटरी ऑटो रिक्शा के रूट निर्धारित किए जाए।

उत्तर… क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र सिंह रघुवंशी जी ने सन 2022 में बैटरी ऑटो रिक्शा – के रूट निर्धारित कर चुकीं है, रूठ के संबंध में आदेश जारी भी परिवहन विभाग ने किए हैं इस आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है इसलिए यह भी मांगना जायज नहीं।

3. सन 2021 के पूर्व के ऑटो रिक्शा के ई चालान माफ किए जाएं।

उत्तर… ट्राफिक रूल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करता है तो उसके खिलाफ – चालानी कार्रवाई होती है इसमें किसी भी प्रकार की कोई माफी का प्रावधान नहीं है, यदि ऑटो रिक्शा के चालन माफ किए जाते हैं तो उन तमाम वाहनों के भी चालान माफ मध्यप्रदेश शासन को करना होंग जो असंभव है, इसलिए यह मांग भी नाजायज हैं।

वर्तमान में 23000 ऑटो रिक्शा आरटीओ में रजिस्टर्ड है जिसमें से 10,000 ऑटो रिक्शा चालक प्रति दिन 200 से 250 किराया देकर अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं ।
हड़ताल की वजह से हजारों रिक्शा चालकों को किराया अपनी जेब से भरना पड़ेगा इसके लिए जिम्मेदार कौन ? 30% मुस्लिम भाई और 70% हिंदू भाई ऑटो रिक्शा का संचालन करते हैं इस हड़ताल से जातीय संघर्ष भी हो सकता है क्योंकि यूनियन का नाम भगवा है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यह स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। यह लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृहमंत्री नवरातम मिश्रा, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से भी मिले परंतु मामला हाईकोर्ट में होने के कारण किसी ने भी मदद नहीं की अपने नाजायज मांगों को लेकर हड़ताल की आड़ में गुंडागर्दी तोड़फोड़ कर ऑटो रिक्शा चालकों को अपने व्यापार व्यवसाय करने से रोकने वाले भगवा ऑटो रिक्शा संघ के पदाधिकारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन कलेक्टर इन्दौर एवं पुलिस कमिश्नर से मिलकर उनकी शिकायत करेंगे इस संबंध में पत्र भी हमने संबंधित विभागों को दे दिया है।