मोदी सरकार की सांप्रदायिक-कॉर्पोरेटपरस्त तथा कृषि विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान ; अशोक ढवले अध्यक्ष, विजू कृष्णन महासचिव, पुष्पेंद्र त्यागी वित्त सचिव निर्वाचित
(नालगोंडा से लौटकर संजय पराते की रिपोर्ट)

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1936 में स्थापित और आज देश के सबसे बड़े किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का 36वां राष्ट्रीय सम्मेलन तेलंगाना के नालगोंडा में 15-18 नवम्बर तक संपन्न हुआ। यह वही नालगोंडा है, जहां निजाम के खिलाफ विश्व प्रसिद्ध तेलंगाना का सशस्त्र संग्राम किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया था और 10 लाख एकड़ भूमि जमींदारों से छीनकर भूमिहीन और गरीब किसानों के बीच बांटी गई थी। इस ऐतिहासिक आंदोलन की छवि अभी भी तेलंगाना के आम जन मानस में जीवित हैं।

सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के 9 प्रतिनिधियों सहित देश के सभी राज्यों से निर्वाचित 900 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 18 नवम्बर को सम्मेलन के अंतिम सत्र में 167 सदस्यीय राष्ट्रीय किसान कौंसिल, 86 सदस्यीय केंद्रीय किसान कमेटी तथा 27 सदस्यीय पदाधिकारी मंडल का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। अशोक ढवले तथा विजू कृष्णन पुनः अध्यक्ष और महासचिव निर्वाचित किए गए, जबकि पुष्पेंद्र त्यागी को नया वित्त सचिव चुना गया। निवर्तमान वित्त सचिव पी कृष्णप्रसाद को संयुक्त सचिव निर्वाचित किया गया है।

सम्मेलन की शुरुआत एक विशाल रैली से हुई, जिसे मुख्य वक्त के रूप में माकपा की वरिष्ठ नेता बृंदा करात के साथ ही किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले तथा महासचिव विजू कृष्णन ने भी संबोधित किया। वृंदा करात ने अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह भारतीय कृषि को देशी-विदेशी कॉर्पोरेटों तथा कृषि-व्यापार दिग्गजों को सौंपने के उद्देश्य से नीतियां बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा-आरएसएस की विचारधारा के अनुरूप मोदी सरकार संविधान, संवैधानिक संस्थाओं और धर्मनिरपेक्षता, न्याय और समानता के बुनियादी मूल्यों को कमजोर कर रही है। अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर सवाल उठाते हुए उन्होंने चावल, दालों, खाद्य तेलों और सब्जियों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि से बढ़ते संकट को भी उजागर किया, और इस आर्थिक संकट के लिए वर्तमान में जारी युद्ध को जिम्मेदार ठहराकर, अपनी जिम्मेदारी से बचने की नीति के लिए सरकार की आलोचना की।

एक लाख लोगों के समावेश वाली इस विशाल जन सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा नेताओं ने विकास परियोजनाओं के नाम पर कृषि और वन भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण की निंदा की, और कहा कि लाखों हेक्टेयर खेती योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे किसानों को जबरन विस्थापित होना पड़ रहा है और उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत मिलने वाले मुआवजे से भी वंचित रखा जा रहा है। इस बात पर जोर देते हुए कि आदिवासी समुदाय इस तरह के विस्थापन से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, उन्होंने उनके पारंपरिक भूमि और आजीविका के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।

चार दिनों तक चले इस सम्मेलन में 10 से अधिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनमें मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष रोकने के लिए वैज्ञानिक समाधान खोजने, कृषि के वैश्वीकरण के खिलाफ वैश्विक स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा बनाने, ग्रामीण भारत में हिंदुत्व सांप्रदायिकता की विचारधारा का मुकाबला करने, सार्वजनिक व्यय बढ़ाने तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा को मजबूत करने, महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने, सभी फसलों के लिए सी-2+50% पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और सुनिश्चित खरीद का कानून बनाने, भारतीय कृषि में कॉर्पोरेट पैठ के खिलाफ जन अभियान चलाने आदि के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए।

सम्मेलन के उदघाटन सत्र को किसान नेता राकेश टिकैत सहित संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। महासचिव विजू कृष्णन ने तीन भागों में बंटी हुई 120-पेजी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पिछले चार सालों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर घटित राजनैतिक घटनाक्रम और किसान समुदाय पर इसके प्रभाव, देश में खेती किसानी के हालत और मोदी सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ किसान सभा द्वारा स्वतंत्र और संयुक्त रूप से चलाये गए संघर्षों और अभियानों तथा संगठन की स्थिति की विस्तृत विवेचना की गई थी। रिपोर्ट में खेती-किसानी से जुड़े मेहनतकश लोगों की बढ़ती ऋणग्रस्तता के कारण बड़ी संख्या में आत्महत्या किए जाने, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के मदों में घटते बजटीय आबंटन और उसे भी खर्च न किए जाने, बढ़ते कृषि लागत के बावजूद लाभकारी समर्थन मूल्य से वंचित किए जाने के कारण किसान समुदाय को हर साल हो रहे लाखों करोड़ रुपयों के नुकसान, कृषि भूमि के स्वामित्व में बढ़ती असमानता के कारण सीमांत और गरीब किसानों के लगातार भूमिहीन होने और उनके सर्वहाराकरण की प्रक्रिया, वनाधिकार कानून को निष्प्रभावी करने आदि तथ्यों को आंकड़ों के साथ पुष्ट किया गया है। मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र का कॉरपोरेटीकरण किए जाने का उल्लेख करते हुए इन मुद्दों पर किसान सभा द्वारा आंदोलन-अभियान को संगठित करने के प्रयासों का जिक्र रिपोर्ट में हुआ है और बताया गया है कि इसके कारण किसान समुदाय के बीच संगठन का प्रभाव बढ़ा है। किसान सभा की सदस्यता में 22 लाख की वृद्धि हुई है और इस वर्ष कुल सदस्यता 1.6 करोड़ है। 27 राज्यों के 36,763 गाँवों में इसकी 62,597 प्राथमिक इकाईयां काम कर रही हैं। अगले सम्मेलन तक किसान सभा की सदस्यता 2.6 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

किसान सभा सम्मेलन ने भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी चुनावों में पूरे देश में भाजपा को राज्यों और केंद्र में निर्णायक रूप से पराजित करने का आह्वान किया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवले ने अपने समापन संबोधन में इसके लिए आंदोलन और अभियान की ताकत को 10 गुना बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किसान सभा इस समय संयुक्त किसान मोर्चा का सबसे बड़ा घटक संगठन है और पूरे देश में संयुक्त किसान आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस दौरान किसान सभा ने स्वतंत्र रूप से और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), खेत मजदूरों के संगठनों और ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण मुक्ति, चार श्रम संहिता रद्द करने, मनरेगा को फिर से लागू करने, बिजली का निजीकरण रोकने, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाने तथा जल-जंगल-जमीन के सवालों पर और विस्थापन के खिलाफ पूरे देश में प्रभावशाली अभियान चलाया है। अगले वर्ष जनवरी से इन मुद्दों पर जन अभियान चलाकर जमीनी संघर्ष छेड़ा जाएगा। सम्मेलन ने 1-3 दिसम्बर को एक लाख मजदूरों के विशाल संसद मार्च का समर्थन करने की भी घोषणा की है। 26 नवम्बर को नरेगा संघर्ष मोर्चा द्वारा मनरेगा बहाल करने के लिए देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया है, किसान सभा ने इसके साथ एकजुटता जताते हुये इसके समर्थन में भी आंदोलन में भागीदारी करने की घोषणा की है।

(रिपोर्टर अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)

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