(आलेख : एस एस अनिल, अनुवाद : संजय पराते)

21 अक्टूबर 2026 को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) में डेटा लीक की ख़बर उजागर हुई। इसके कुछ दिन पहले, 15 से 17 अक्टूबर के बीच, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की आरटीजीएस प्रणाली से संबंधित अनधिकृत लेन-देन की रिपोर्ट भी सामने आई थी। इसके कुछ महीनों पहले, जुलाई 2026 में, बैंक ऑफ़ बड़ौदा में डेटा सुरक्षा उल्लंघन का मामला भी समाचार बना था।

बैंकिंग क्षेत्र, जो पूरे देश के करोड़ों साधारण नागरिकों की जमा राशि और व्यक्तिगत जानकारी संभालता है, में डेटा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का उभरना गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय स्टेट बैंक में डेटा लीक की रिपोर्ट, बैंक ऑफ़ बड़ौदा में सुरक्षा उल्लंघन, और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में 13.97 करोड़ रुपये के अनधिकृत लेनदेन की शिकायत बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

इन्हें केवल अलग-थलग तकनीकी समस्याएं नहीं माना जा सकता। बैंकों के आंतरिक नियंत्रण, कर्मचारियों की उपलब्धता, तकनीकी बुनियादी ढांचे में निवेश, बाहरी एजेंसियों पर बढ़ती निर्भरता और प्रबंधन की जवाबदेही — ये सभी इस मुद्दे के अभिन्न अंग हैं।

एस बी आई में डेटा लीक

सामने आई खबरों के अनुसार, शुरुआती जांच से यह बात सामने आई है कि डार्क वेब पर मिले करीब 37.5 लाख रिकॉर्ड्स में से 3,897 रिकॉर्ड्स में एसबीआई ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारियां शामिल थी। इनमें कथित तौर पर नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, लिंग, पता, ईमेल पता, शाखा विवरण, ग्राहक सूचना फ़ाइल (सीआईएफ) पहचान संख्या, तथा ऋण आवेदन और ग्राहक लीड से संबंधित विवरण शामिल थे।

यद्यपि यह राहत की बात है कि एसबीआई में ग्राहकों के धन को सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन प्रत्यक्ष वित्तीय हानि का न होना डेटा लीक की गंभीरता को कम नहीं करता। धोखेबाज इन व्यक्तिगत विवरणों का उपयोग बैंक अधिकारियों के रूप में अपने को प्रस्तुत करने, भरोसेमंद दिखने वाले संदेश भेजने और पहचान की जानकारी का दुरुपयोग करने के लिए कर सकते हैं।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक के संबंध में सुरक्षा चिंताएं

जुलाई 2026 में पता चला कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा के एक कर्मचारी के ईमेल अकाउंट से छेड़छाड़ होने से कुछ सूचनाओं तक अनधिकृत पहुंच हो गई थी। डार्क वेब पर बैंक से संबंधित डेटा की भारी मात्रा मिलने की खबरों के बाद बैंक ने इस बात की पुष्टि की। बहरहाल, जिस डेटा के लीक होने का दावा किया गया है, उसकी मात्रा और दायरे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। बैंक ने बताया है कि उसने फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है और मुख्य बैंकिंग प्रणाली अप्रभावित है।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में यह शिकायत दर्ज की गई है कि 15 से 17 अक्टूबर, 2026 के बीच 187 अनधिकृत लेन-देन के माध्यम से 13.97 करोड़ रुपये डायवर्ट किए गए है। रिपोर्टों से संकेत मिला कि ये लेन-देन भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बैंक के निपटान खाते से जुड़े थे। बैंक के आधिकारिक स्पष्टीकरण में आरटीजीएस आउटवर्ड सिस्टम में तकनीकी खराबी की ओर इशारा किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राहकों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए, एक जांच के माध्यम से इस रिपोर्ट की गई घटना के सटीक वित्तीय प्रभाव और तकनीकी कारणों का पता लगाना आवश्यक है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि ये सभी घटनाएं एक ही प्रकृति की हैं या एक ही कारण से उत्पन्न हुई हैं, लेकिन वे सामूहिक रूप से प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सूचना सुरक्षा और लेनदेन पर नियंत्रण को और मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

संविदाकरण और बैंक की जवाबदेही

बैंकिंग कार्यों की आउटसोर्सिंग, तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं, व्यावसायिक संवाददाताओं और फिनटेक संस्थाओं पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। हालांकि तकनीकी सेवाओं का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है, लेकिन जब ग्राहक डेटा और महत्वपूर्ण बैंक संचालन कई संस्थाओं में फैले होते हैं, तो उनका नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। भले ही बैंक के कामकाज बाहरी एजेंसियों को सौंप दिए जाएं, उनकी सुरक्षा और जवाबदेही की अंतिम जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की ही रहती है।

केनरा बैंक की पलक्कड़ बिग बाज़ार शाखा में 8.06 लाख रुपये की नकदी की कमी और बैंक अधिकारियों द्वारा इसे संभालने के तरीके की भी इसके साथ ही जांच की जानी चाहिए। 13 अगस्त को इस घटना के संबंध में प्रकाशित एक आलेख में, जो कथित तौर पर 5 जून, 2026 को हुई थी, नकदी की कमी की परिस्थितियों, इसे संभालने के तरीके और इसे धोखाधड़ी के रूप में दर्ज करने पर संदेह को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस आलेख के प्रकाशित होने के बाद, क्लाउडसेक नाम की एक बाहरी एजेंसी ने, जो बैंक का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रही थी, मांग की कि या तो आलेख हटा दिया जाए या फिर आरोपों का आधार बनने वाले बैंक के असली अंदरूनी दस्तावेज़ उसे दिए जाएं। ऐसी स्थिति में, जहां कोई बाहरी एजेंसी तथ्यों का पता लगाने और अंदरूनी धन हानि के बारे में जवाबदेही पक्का करने के लिए सही जांच करने के बजाय दस्तावेजों को मांगने के लिए दखल देती है, बैंकों की अंदरूनी जिम्मेदारी और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

स्टाफ की कमी और साइबर सुरक्षा

चूँकि बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटलीकरण तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए पर्याप्त स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करना और मौजूदा कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल तकनीकी प्रणालियाँ सभी सुरक्षा समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती हैं। प्रशिक्षित कर्मी संदिग्ध लेन-देन की पहचान करने, ग्राहकों को चेतावनी जारी करने, तकनीकी खामियों की रिपोर्ट करने, शिकायतों की जाँच करने और सुरक्षा प्रणालियों के कामकाज की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह मूल्यांकन करना अनिवार्य है कि डिजिटलीकरण की आड़ में कर्मचारियों की संख्या घटाते हुए बाहरी एजेंसियों को अधिक कार्य सौंपने से बैंकों की आंतरिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण से संबंधित आधिकारिक समझौता 8 सितंबर, 1983 को हस्ताक्षरित हुआ था। 1980 के दशक के मध्य में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश इस वादे के साथ हुआ था कि इससे मानवीय श्रम में कमी आएगी और बैंकिंग कार्य अधिक कुशल हो जाएंगे। तब से चार दशकों में आए बदलावों का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

वर्ष 1985 में, देश भर के 267 व्यावसायिक बैंकों (28 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 188 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 51 निजी-विदेशी बैंकों) में 8.84 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। उनके द्वारा संभाला जा रहा कुल कारोबार 1.37 लाख करोड़ रुपये का था। बहरहाल, उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 2025–26 में, 124 वाणिज्यिक बैंकों (12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 21 निजी बैंकों, 44 विदेशी बैंकों, 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 11 छोटे वित्त बैंकों, 4 भुगतान बैंकों और 4 स्थानीय क्षेत्र के बैंकों) में कुल कारोबार बढ़कर 492.03 लाख करोड़ रुपये हो गया है, और कर्मचारियों की संख्या 19.15 लाख ही है। दूसरे शब्दों में, जहाँ 1985 में एक कर्मचारी औसतन 15.49 लाख रुपये का कारोबार संभालता था, वहीं 2025-26 तक यह बढ़कर लगभग 25.69 करोड़ रुपये हो गया है। ये आंकड़े मौद्रिक मूल्य की केवल एक सामान्य तुलना हैं और इन्हें मुद्रास्फीति या किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत उत्पादकता के वास्तविक विकास के माप के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए ; फिर भी, वे बैंकिंग कार्यों के दायरे में हुए विशाल विस्तार को दर्शाते हैं।

केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर गौर करें, तो वर्ष 2025-26 में करीब 7.63 लाख कर्मचारियों द्वारा कुल Rs.283.29 लाख करोड़ का कारोबार किया गया है। इसका अर्थ है कि प्रति कर्मचारी औसत कारोबार लगभग 37.15 करोड़ रूपये रहा। इसके अतिरिक्त, बैंक कर्मचारियों पर बीमा, म्यूचुअल फंड, विभिन्न सरकारी योजनाओं और चुनाव या जनगणना से संबंधित कर्तव्यों जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए, सुरक्षा प्रणालियों में मामूली कमियों के लिए केवल कर्मचारियों को दोषी ठहराना अनुचित है। तकनीकी बुनियादी ढांचे, मानव संसाधनों, आंतरिक नियंत्रणों और प्रबंधन के निर्णयों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। व्यवस्थागत विफलताओं के लिए कर्मचारियों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए।

सुरक्षा सुनिश्चित करने तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक

बैंकों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, डेटा लीक और अनधिकृत लेनदेन के स्रोत और दायरे का पता लगाने के लिए स्वतंत्र और समावेशी जांच की जानी चाहिए। नियमित सुरक्षा जांच और सॉफ्टवेयर, सर्वर, डेटाबेस और तृतीय-पक्ष सेवाओं की ऑडिट को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। ग्राहक डेटा तक पहुंच को कड़ाई से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिससे अनावश्यक डेटा संग्रह और रखरखाव से बचा जा सके। संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ, प्रभावित ग्राहकों को समय पर सूचित किया जाना चाहिए और शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए।

पर्याप्त स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए और उन्हें साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल बैंकिंग का निरंतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक और प्रासंगिक प्राधिकरणों को बैंकों की सुरक्षा प्रणालियों और तैयारियों का व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाने वाले कर्मचारियों और यूनियन प्रतिनिधियों को वैध माध्यमों से शिकायत दर्ज करने और तथ्यों को सामने लाने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे उन पर किसी भी प्रकार की बदले की कार्रवाई न हो सके।

एसबीआई, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया में हुई सुरक्षा संबंधी घटनाएं, केनरा बैंक में नकदी की कमी के मामले और बाहरी एजेंसियों का हस्तक्षेप — ये सब बैंकों के आंतरिक नियंत्रण और जवाबदेही को सख्त करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। यद्यपि इस बात को नहीं कहा जा सकता कि संविदाकरण इन सभी घटनाओं का एकमात्र कारण है, फिर भी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बाहरी एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भरता, कर्मचारियों की कमी और कमजोर निगरानी को जन्म देने वाली नीतियों में सुधार किया जाना चाहिए। मानव संसाधनों को केवल एआई और अन्य तकनीकी प्रणालियों से प्रतिस्थापित करने के बजाय, एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए, जहाँ तकनीक और प्रशिक्षित कर्मी एक-दूसरे के पूरक के रूप में काम करें।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जिम्मेदारी, जो करोड़ों साधारण नागरिकों की जमा राशि और विश्वास का संधारण करते हैं, केवल मुनाफा और व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने पर ही समाप्त नहीं होती ; ग्राहकों के धन और गोपनीयता की रक्षा करना भी उनका मौलिक कर्तव्य है। बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी प्रगति का उपयोग केवल लागत कम करने और कर्मचारियों की छंटनी के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। एक सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली केवल पर्याप्त स्थायी कर्मचारियों, आधुनिक तकनीकी बुनियादी ढांचे, मजबूत आंतरिक नियंत्रण, पारदर्शी जांच और जिम्मेदार प्रबंधन के माध्यम से ही सुनिश्चित की जा सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए जनता का विश्वास, कर्मचारियों की भागीदारी, संस्थागत पारदर्शिता और स्पष्ट जवाबदेही — ये सभी समान रूप से अनिवार्य हैं।

(लेखक बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया – बेफ़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)

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