लोकतंत्र बचेगा, तो ही बचेगा लोक!

(आलेख : संजय पराते)

मध्यप्रदेश के खातेगांव मे एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। हत्यारे शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोग हैं। कहा जाता है कि इस शराब माफिया का कनेक्शन गुजरात से जुड़ा है। वहां भी भाजपा की ही सरकार है। इसका अर्थ है कि माफिया गिरोह भाजपा शासित राज्यों में धड़ल्ले से पनप रहे है। इधर जुर्म करो, तो उधर भाग जाओ। उधर करो, तो इधर भाग आओ। दोनों जगह बाप का ही राज है। पूरा-पूरा संरक्षण मिलेगा, शर्त यही है कि लूट का एक हिस्सा आकाओं तक पहुंचना चाहिए। जनता पर दमन चक्र के बाद अब भाजपा राज प्रशासन के अधिकारियों को भी सुरक्षा देने में नाकाम है। पूरे देश की यही हालत है। अपराधियों के लिए न कानून का डर बचा है, न व्यवस्था की लगाम। जब राजनीति का अपराधीकरण होता है, तो ऐसा ही होता है। भाजपा शासित राज्यों में जो हो रहा है, वह इस अव्यवस्था का चरम है।

माफिया एक नहीं, अनेक हैं। शराब माफिया है, रेत माफिया है, खनन माफिया है, पशु माफिया है, भूमि माफिया है, अनाज माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, पानी माफिया है, किडनी माफिया है, दवा माफिया है, वन माफिया है, शिक्षा माफिया है, भर्ती माफिया है, चुनाव माफिया है, प्रॉपर्टी माफिया है, और न जाने कितने-कितने माफिया है। भाजपा-संघ राज का हर विभाग और हर मंत्रालय माफिया है। अब हमारा देश माफिया प्रधान देश है। पुरातन हिंदुस्तान को ‘सोने की चिड़िया’ कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं मालूम। लेकिन हमारे मोदीजी को इसका श्रेय जरूर जाता है कि उनके राज में विकसित होता भारत आज देश-विदेश में ‘माफिया की चिड़िया’ के नाम से जरूर जाना जाता है। जहां हाथ डालो, वहीं माफिया। सबके अपने धत्कर्म और धंधे हैं। इस धंधे में मुनाफा ही मुनाफा है, घाटे का कोई सवाल ही नहीं।

मोदी सरकार घाटे में चलने वाली सरकार है। इससे उबरने के लिए उसने विनिवेश मंत्रालय बना लिया है। इसका काम है खोज-खोजकर सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को औने-पौने दामों पर बेचना, ताकि किसी तरह बजट घाटे की भरपाई हो सके। यह श्रमसाध्य काम है। जनता का विरोध भी जबरदस्त है। जब देखो तब, जनता सड़कों पर उतर आती है। कानून-व्यवस्था का बखेड़ा खड़ा हो जाता है। सरकार का सबसे बड़ा काम कानून-व्यवस्था को बनाए रखना है, वरना सरकार नाम की किसी चिड़िया को पूछेगा कौन!

सो, सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहीं लोगों को गालियां देनी पड़ती है और वह भी शुद्ध मां-बहनों वाली, कहीं डराना-धमकाना पड़ता है, कहीं लाठियां चलानी पड़ती है और कहीं आंसू गैस के गोले, तो कहीं सच्ची-मुच्ची की गोलियां भी चलानी पड़ती है, कहीं-कहीं तो यौन हिंसा भी करनी पड़ती है। और यदि दिल्ली जैसी जगह हो, विपक्ष में जेन ज़ी हो और तड़ीपार का इशारा हो, तो एक साथ ये सब कुछ करना पड़ता है। चिल्लाता रहे सुप्रीम कोर्ट, जितना चिल्लाना है, जो करना है, सो करे, लेकिन आखिर सुप्रीम तो मोदी-शाह-भागवत की सरकार ही होगी। सुप्रीम कोर्ट आखिर में वही करेगा, जो चुनाव आयोग के मामले में कर रहा है। जनता के तर्कों से सहमति जताएगा और फैसला आयोग के पक्ष में देगा। बारी-बारी से सबको खुश करना ही निष्पक्षता का प्रमाण है।

इसी से पता चलता है कि सरकार काम कर रही है। सबका काम बंटा हुआ है। माफिया शराब बेचे, रेत बेचे, अनाज बेचे, पानी बेचे, जमीन बेचे, नौकरियां बेचे, पूरी धरती को खोद-खोदकर खनिज और आदिवासियों को बेचे। सरकार का काम देश बेचना है। देश बेचने का काम तो सरकार ही कर सकती है, आखिर कोई ऐरा-गैरा नत्थू-खैरा यह काम तो कर नहीं सकता। जो काम साधारण जनता नहीं कर सकती, उस काम को सरकार को ही करना पड़ेगा।

लेकिन देश बेचने के पहले सरकार बेचनी पड़ती है। सरकार बेचने के पहले जमीर बेचना पड़ता है। जमीर बेचने के पहले खुद को बेचना पड़ता है और खुद को बेचने के लिए एप्स्टीन की गोद में बैठना पड़ता है। पूरी मोदी सरकार एप्स्टीन की गोद में बैठकर उसकी फाइलों में पसरी हुई है। देर केवल ट्रंप के चद्दर उठाने की है।

ट्रंप भी कोई मूर्ख नहीं है कि यों ही चद्दर उठा दे। वह साम्राज्यवाद का प्रतिनिधि है। उसे देश खरीदना है, लगभग मुफ्त में खरीदना है। वह केवल चद्दर उठाने की धमकी देता है और कभी इस चीज को, तो कभी उस चीज को मुफ्त में उठा लेता है। वह धमकी देता है और चड्डी खिसकने के डर से हमारी सरकार रूस का तेल खरीदने से मना कर देती है, व्यापार समझौता के लिए तैयार बैठी है सजी-सजाई दुल्हन की तरह। ट्रंप का एक आदमी सरकार को नकारकर सीधे मुंबई में उतरता है और हमारा विदेश मंत्री साष्टांग दंडवत होने वहीं पहुंच जाता है। अब अमेरिका का कोई भी मंत्री संत्री हमारे प्रधानमंत्री से बड़ा है। अमेरिकी मंत्री सीधे अंबानी के साथ तेल शोधन के व्यापार की बात कर रहा है और हमारा पेट्रोलियम मंत्री अपनी चड्डी का नाड़ा बांधने में व्यस्त है। इसी मंत्री को फिर से मध्यप्रदेश से राज्यसभा में भेजने की तैयारी हो रही है। शायद वह अब पूरी सरकार को नाड़ा बांधना सिखाएगा। राष्ट्रीय समलैंगिकता के इस संघी काल में नाड़ा बांधना सबसे बड़ी कला है। जिसे यह कला आती है, मानो उसने पूरी सरकार को बांध लिया। अब इस सरकार को योग दिवस के बाद ‘नाड़ा बांधो दिवस’ भी मनाना चाहिए।

अब इस सरकार को माफिया मंत्रालय भी बना ही लेना चाहिए। देश बेचने का जनता विरोध करती है। धनवानों पर कर लगाने का धन-पशु विरोध करते हैं। लेकिन माफिया-कर लगाने का कोई माफिया विरोध नहीं करेगा। खुल्लम खुल्ला देश की संपत्ति को लूटो और थोड़ा टैक्स भर दो। लूट को कानून का दर्जा भी मिल जाएगा और नरेंद्र कुमार सिंह, धर्मेंद्र चौहान, नरेंद्र शर्मा, सूबेदार सिंह कुशवाह, प्रसन्न सिंह बघेल, महेंद्र बागड़ी, हरिकेश गुर्जर, दिलीप पुरी-जैसे अधिकारियों, कर्मचारियों (ये केवल मध्यप्रदेश के ही नाम हैं।) की जान भी बच जाएगी। न माफिया को पकड़ने का झंझट, न उन्हें सजा दिलाने की कवायद। जो कुछ लूटमार होगी, कानूनी होगी, एक नंबर का टंच लूट-माल। सरकार का खजाना बढ़ेगा, नेताओं की बरकत होगी और विकसित होता भारत एक कदम और आगे बढ़ाएगा। सरकार भले कदमताल करती रहे, लेकिन देश के कदम जरूर आगे बढ़ना चाहिए।

यही सबसे बड़ी समस्या है। देश आगे कदम बढ़ाना चाहता है और विपक्ष उसका कॉलर पकड़कर पीछे खींच रहा है। देश को पीछे खींचना अराजकता है। ऐसी अराजकता से लोकतंत्र को खतरा पैदा होता है। संघी गिरोह के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि देश में लोकतंत्र को बचाए या उसे आगे बढ़ाएं! फिलहाल उसने लोकतंत्र को बचाने की ठानी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए वह 2047 तक देश को आगे बढ़ाने के काम को मुल्तवी कर सकता है। अब वह भी लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष की अराजकता के खिलाफ सड़कों को पैदल-पैदल नाप रहा है। गृहमंत्री अमित शाह स्वयं इन पैदल यात्रियों की अगुआई कर रहे हैं, वह भी कंधे पर तिरंगा लेकर। जिस तिरंगे को संघी गिरोह ने हमेशा अशुभ बताया, उसी तिरंगे को ढोने के लिए गृहमंत्री मजबूर है। दिल भगवा है, लेकिन हाथ में तिरंगा है। लोकतंत्र बचवाने के लिए पप्पू और कितने करतब करवाएगा, पता नहीं! पिछले 12 सालों में जिस गृहमंत्री के पांव पर सड़क की धूल का एक कण तक चिपका नहीं था, लेकिन हाय रे ये दिन!, वही गृहमंत्री पैदल सड़कों पर घूम रहा है। क्यों, लोकतंत्र को बचाने के लिए ही न!!

लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी-शाह-भागवत को बचाना जरूरी है। इस तिकड़ी को बचाने के लिए ज्ञानेश कुमार को बचाना जरूरी है। यह तो ज्ञानेश कुमार ही है, जिनके कंधों पर संघ-भाजपा ने लोकतंत्र को टिकाकर रखा है, वर्ना किसी के कंधों में कहां यह दम था। ये ज्ञानू ही है, जिसने साढ़े तेरह करोड़ घुसपैठियों को निकाल बाहर करके लोकतंत्र को जीवनदान दिया है। वर्ना इन घुसपैठियों और देशद्रोहियों ने तो लोकतंत्र की जान ही निकाल दी थी। तो जिस ज्ञानू ने लोकतंत्र को जीवन दान दिया, उसके प्राण बचाने का पुनीत काम भी संघी गिरोह को करना ही पड़ेगा। चाहे उसके लिए जेन जी पर लाठियां चलानी पड़ें या उसके धत्कर्मों के लिए आजीवन उन्मुक्ति का कानून बनाना पड़े। ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देगा, तो नहीं ही देगा, और न ही इस मामले में संसद में ही कोई बहस होगी।

भाजपा राज में इस्तीफे नहीं होते हैं। इस्तीफों का न होना ही लोकतंत्र की रक्षा की गारंटी है। इस सरकार से एक इस्तीफा क्या हुआ, विपक्ष का हौसला इतना बढ़ गया है कि अब ये पूरी सरकार का ही इस्तीफा लेने के लिए तैयार बैठे हैं, रेजीम चेंज का नारा लगा रहे हैं। यह लोकतंत्र के कमजोर होने की निशानी है। सरकार का इस्तीफा मांगना लोकतंत्र का इस्तीफा मांगना है। लोकतंत्र के नाम पर इंडिया समूह पूरे देश को बरगला रहा है। यही तो अराजकता है।

भाजपा बराबर देश बराबर लोकतंत्र — यही है संघ-भाजपा का मूलमंत्र। लेकिन इंडिया समूह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में पप्पूओं का लोकतंत्र अलग है और तड़ीपारों का लोकतंत्र अलग। पप्पूओं का लोकतंत्र इस देश के लोक के लिए तंत्र चाहता है, इसलिए वह संवैधानिक तरीके से, दिल्ली के रामलीला मैदान में लोक के प्रदर्शन के जरिए, रेजीम चेंज चाहता है। संघ-भाजपा का लोकतंत्र अपने तंत्र के लिए लोक चाहता है, इसलिए वह 13-14 करोड़ लोगों को उनके मताधिकार से बाहर कर देता है और ऐसे धत्कर्म के लिए सड़क पर उतरकर अराजकता के खिलाफ लड़ने का नाटक करता है। एक ऐसा नाटक, जिसका लोक से कोई लेना-देना नहीं है और जिसका एकमात्र मकसद अपने फासीवादी तंत्र को लोक-प्रकोप से बचाना है। उसकी जबान उल्टी है, इसलिए फासीवाद को वह लोकतंत्र कहता है। इसलिए लोक के कंधे पर रखे झंडे को वह निशाना बनाता है और बच्चियों-महिलाओं के साथ यौन हिंसा करता है और इसे लोकतंत्र की रक्षा बताता है। दरअसल, संघी गिरोह देश में माफिया राज चाहता है, जिसमें राम के नाम पर लूटने की पूरी छूट हो। पिछले 12 सालों से वह लोकतंत्र के नाम पर लोक-विनाश की राजनीति कर रहा है और इस अराजकता को ही वह सुराज और रामराज्य बताता है।

लेकिन लोकतंत्र बचेगा, तो ही लोक बचेगा। भारत का लोकतंत्र बाबा साहेब के संविधान में सांस लेता है। इसलिए, इंडिया समूह के सभी पप्पू लोकतंत्र को बचाने की ही नहीं, लोक को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहे है। फासीवादी अराजकता के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर सड़कों पर भी, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। संघी गिरोह में छप्पन इंची सन्नाटा छाया हुआ है। सभी अपना नाड़ा बांधने में व्यस्त हैं। रामलीला के जन-सागर को वे उस नाड़े की डोर से बांधना चाहते हैं, जो एपस्टीन की फाइलों में उलझी हुई है। पप्पूओं की अगुआई में इस देश का लोक अपने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि लोकतंत्र बचेगा, तो ही उसका अस्तित्व बचेगा।

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)