मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: कपास पर मंडी फीस आधी, भोपाल मेट्रो के लिए 13,565 करोड़ मंजूर

भोपाल। प्रदीप चौधरी।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, व्यापारियों, अधोसंरचना और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने जनकल्याण और विकास कार्यों के लिए करीब 13,800 करोड़ रुपये की विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान कीं।

कैबिनेट ने कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कपास पर मंडी फीस की दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की 158 कपास जिनिंग मिलों को राहत मिलेगी, उनकी लागत घटेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही प्रदेश में जीएसटी संग्रहण में भी वृद्धि होगी।

बैठक में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की संशोधित लागत 10,033.62 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई। इसके अलावा परियोजना के अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए 3,532.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इस प्रकार मेट्रो परियोजना के लिए कुल 13,565.84 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को हरी झंडी मिली।

किसानों के हित में सरकार ने आगामी रबी और खरीफ उपार्जन सत्र के लिए एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन और मार्कफेड को 8,600 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति देने का निर्णय लिया है। इससे गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कैबिनेट ने मंडी शुल्क को एक रुपये से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति इकाई करने का भी निर्णय लिया है। इस वृद्धि से लगभग 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है, जिसका उपयोग किसान सड़क निधि, कृषि अनुसंधान और कृषि अधोसंरचना विकास में किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य आईटी संवर्ग परामर्श सेवाओं एवं आईटी कार्ययोजना के संचालन हेतु 235.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रबंधन और प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए 55.43 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से कृषि, उद्योग, परिवहन और डिजिटल प्रशासन को नई गति मिलेगी तथा प्रदेश के समग्र विकास को मजबूती प्राप्त होगी।