भोपाल: मोहन कैबिनेट की पहली बैठक में ग्रामीण विकास और सिंचाई को मिली बड़ी सौगात, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी

भोपाल, प्रदीप चौधरी। 06 जनवरी 2026: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज वर्ष 2026 की पहली मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) बैठक संपन्न हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और आदिवासी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की। योजना के फेज-1 और फेज-2 के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य पोषित निरंतर योजना को हरी झंडी मिली। इसके अलावा, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 1,039 किमी सड़कें और 112 छोटे पुलों का निर्माण शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत 795 करोड़ रुपये है।

नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव पर नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए वित्तपोषण की स्वीकृति दी गई। विशेष रूप से नेपानगरऔर बुरहानपुर जिलों की सिंचाई परियोजनाओं को गति मिलेगी, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन को भी मंजूरी मिली। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 के अंतर्गत संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे वाहन कर संबंधी नियमों में सुधार होगा।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, “मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कैबिनेट ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर विशेष फोकस किया है। प्रधानमंत्री की योजनाओं को प्रदेश में मजबूती से लागू करने के लिए ये फैसले महत्वपूर्ण हैं। इससे सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी, सिंचाई सुविधाएं बढ़ेंगी और किसानों-आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा।”

बैठक में ई-कैबिनेट पहल के तहत मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए, जो डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया कदम है।

ये फैसले प्रदेश के ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को नई गति प्रदान करेंगे, जिसका सीधा लाभ लाखों किसानों और ग्रामीणों को मिलेगा।