इंदौर: प्रदीप चौधरी। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा जल आपूर्ति लाइन में सीवेज मिलने से हुए दूषित पानी कांड ने अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ध्यान खींच लिया है। इस गंभीर जन स्वास्थ्य संकट को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं (PIL) दायर की गई हैं। रितेश ईनाणी,अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पहली याचिका इंदौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश ईनाणी ने दाखिल की, जबकि दूसरी याचिका कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत की गई। दोनों याचिकाओं में मुख्य मांग की गई है कि दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और सभी पीड़ितों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए।हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई करते हुए शासन और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने सभी प्रभावित व्यक्तियों के उचित एवं निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।न्यायालय ने शासन से मांग की है कि वे मृतकों की संख्या, प्रभावितों की स्थिति, चल रही जांच और इलाज से संबंधित पूरी जानकारी अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें। इस मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें राज्य सरकार और नगर निगम को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी होगी।घटना…भागीरथपुरा में मुख्य नर्मदा जल आपूर्ति पाइपलाइन में लीकेज पाया गया, जिसके ऊपर एक टॉयलेट/शौचालय बना हुआ था। जांच में पता चला कि इसी स्थान से सीवेज/गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल गया, जिससे इलाके में डायरिया, उल्टी-दस्त जैसी बीमारियां फैलीं।विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार अब तक 7 से 13 लोगों की मौत हो चुकी है (आंकड़ों में कुछ भिन्नता है), जबकि 1100 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें से सैकड़ों मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। नगर निगम ने तीन अधिकारियों पर कार्रवाई की है – एक को बर्खास्त और दो को निलंबित किया गया है।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रभावितों से मुलाकात की और उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में टैंकरों से वैकल्पिक स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है।यह घटना स्वच्छता में लगातार नंबर-1 रहे इंदौर शहर के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाई कोर्ट के सख्त रुख से अब दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन इंदौर में दूषित पानी संकट: कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वायरल वीडियो और माफी संवेदनशीलता, साफगोई और ईमानदार इंसान होना ही बड़ा कवि होने की शर्त है : विनोद कुमार शुक्ल, नासिर अहमद सिकंदर और रज़ा हैदरी को श्रद्धांजलि
