प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का दबाव बढ़ने लगा

दीपावली से पहले सात प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग

भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत करने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार पर भी प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का दबाव बढ़ने लगा है। बुधवार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री वित्त, जगदीश देवड़ा से मुलाकात की और दीपावली से पहले सात प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की।उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके उचित निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत भत्ता मिलने के बाद राज्य के कर्मचारियों में सात प्रतिशत का अंतर आ गया है, जिसे लेकर कर्मचारियों में असंतोष है।

सीएम से चर्चा करेंगे डिप्टी सीएम
कर्मचारी संगठनों ने दीपावली से पहले महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग की, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। इस विषय पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा की जाएगी और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा।

संबल योजना के तहत 24 हजार श्रमिक परिवारों को राहत
इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार ने संबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु के बाद उनके स्वजन को 161 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ऐसे 24 हजार प्रकरण लंबित हैं, जिनमें यह राशि वितरित की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी अलग से 60 करोड़ 72 लाख रुपये और 42 करोड़ 24 लाख रुपये का प्रविधान किया गया है।संबल योजना के तहत श्रमिकों की सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये, आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये और स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है।