शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों से हटेगा प्रतिबंध,15 दिन की मिलेगी मोहलत।

सीधी।विशेष संवाददाता -प्रवीण कुमार पाण्डेय -9303816202
मप्र में लंबे समय से लगा तबादलों पर प्रतिबंध खत्म होने जा रहा है| मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनुसंशा पर 15 दिन के लिए दबादलों से प्रतिबंध हटाने की रणनीति तैयार की जा रही है| 15 दिनों के लिए सभी विभागों को प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले करने की अनुमति रहेगी| किसी भी संवर्ग में 20 फीसदी से अधिक तबादले नहीं किए जाएंगे| इसके लिए तबादला नीति का प्रारुप भी तैयार किया जा रहा है| सीएम मंत्रियों से विचार-विमर्श करने के बाद नीति को अंतिम रुप देंगे| गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में साल 2021 में तबादला नीति घोषित की गई थी| तब जुलाई में एक माह के लिए तबादले से प्रतिबंध हटाया गया था| इसके बाद मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से तबादले होते रहे पर नीति घोषित नहीं की गई| साल 2023 में विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची की तैयारी के चलते निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक और पटवारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया| उन अधिकारियों को जरुर स्थानांतरित किया गया,जो तीन वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ थे| यही प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनाई गई थी| चुनाव होने के बाद जनप्रतिनिधियों की भी अपेक्षा है कि वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में अधिकारियों की पदस्थापनाएं कराएं ताकि समन्वय के साथ काम हो सके| वहीं कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों की निजी समस्याएं भी हैं| मंत्री मैदानी स्तर पर अपने हिसाब से जमावट करना चाहते हैं| इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए तबादला नीति घोषित कर दबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाने की योजना तैयार की जा रही है|