संघ-भाजपा राज के दस साल : मोदी गारंटी के साथ ए टू जेड भ्रष्टाचार की अनंत कथा -1

संघ-भाजपा राज के दस साल : मोदी गारंटी के साथ ए टू जेड भ्रष्टाचार की अनंत कथा -1
(corruptmodi.com से संजय पराते द्वारा संकलित)

1. अडानी एयरपोर्ट घोटाला (केरल)

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा अडानी एंटरप्राइजेज को पांच हवाई अड्डों के संचालन के लिए घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद मोदी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। गौतम अडानी छह में से पांच हवाई अड्डों के लिए सबसे अधिक बोली लगाकर बोली जीतने वाले व्यक्ति बन गए। सीएम ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज हवाई अड्डे के संचालन के क्षेत्र में एक अनुभवहीन कंपनी है और इस तथ्य के कारण कि उसने सभी पांच बोलियों को जीता है, पूरी प्रक्रिया रहस्यमयी प्रतीत होती है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उन पाँच हवाई अड्डों में से एक है, जिसके लिए अडानी ने बोली जीती है। उन्होंने प्रति यात्री 168 रुपये, राज्य के स्वामित्व वाली केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (केएसआईडीसी) को 135 रुपये, जीएमआर द्वारा 63 रुपये पर उद्धृत किया था। विजयन ने आरोप लगाया कि जो हुआ, वह बोली नहीं थी, बल्कि एक नाटक था। विजयन ने एक समारोह में कहा, “अडानी को पता नहीं है कि हवाई अड्डों का संचालन कैसे किया जाता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से जानते हैं।” उन्होंने बाद में प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने की मांग की कि विशेष रूप से हवाई अड्डे के संचालन के लिए बनी राज्य के स्वामित्व वाली केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के नेतृत्व वाली कंपनी को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को चलाने के लिए दिया जाए।

2. विज्ञापन घोटाला (मध्य प्रदेश)

भाजपा सरकार ने सार्वजनिक खजाने से 14 करोड़ रुपये का गबन किया है, जो केवल उन वेबसाइटों पर विज्ञापन के लिए है, जो या तो नकली थीं या मौजूद ही नहीं थीं। ऐसी 234 वेबसाइटों की पहचान की गई। सरकार सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही थी और साथ ही, सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा का प्रचार कर रही नकली वेबसाइटों का समर्थन करके प्रेस की आजादी पर हमले को प्रोत्साहन कर रही थी।

3. अडानी भूमि घोटाला (गुजरात)

गुजरात की सरकार द्वारा मुंद्रा बंदरगाह और सेज के विकास के लिए अडानी समूह को बहुत कम कीमत पर 14,305 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी। कच्छ में जमीन 1 रुपये से 32 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमतों पर आबंटित की गई थी।

4. अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक घोटाला

नोटबंदी के दौरान अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) को सबसे अधिक पुराने नोट प्राप्त हुए हैं, यानी, केवल 5 दिनों में 745.58 करोड़ रुपये। एडीसीबी इतनी बड़ी राशि प्राप्त करने वाला एकमात्र जिला सहकारी बैंक है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बैंक के निदेशकों में से एक हैं। 5 दिनों के बाद, देश भर के सभी जिला सहकारी बैंकों को पुराने नोट स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

5. बुंदेलखंड पैकेज घोटाला (मध्य प्रदेश)

2008 में, यूपीए सरकार ने गंभीर सूखे से पीड़ित बुंदेलखंड के लिए 7400 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज घोषित किया। इनमें से मध्य प्रदेश के छह जिलों के लिए 3860 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाना था। शिवराज सिंह सरकार इससे पहले ही 2100 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी थी, हालांकि उसका कोई परिणाम नहीं निकला। बुनियादी ढांचागत विकास के बिना जमीनी स्तर वही रहता है।

6. बजट घोटाला (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ सरकार 2016-17 के दौरान 80,200 करोड़ रुपये के कुल बजटीय प्रावधानों में से 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने में नाकाम रही। कैग ने महसूस किया कि सरकार ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए, किसी भी विवेक के बिना बजट में बढ़ोतरी की।

7. बजरी घोटाला (राजस्थान)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान में बजरी खनन पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, यह आसानी से बाजार में उपलब्ध है| भ्रष्टाचार के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राजे सरकार का धन्यवाद। बजरी की कीमत पांच गुना बढ़ गई है और साथ ही, एक अवैध बाजार ने भी आकार ले लिया है। भाजपा सरकार जानबूझकर बजरी खनन के लिए संभावित नीति बनाने से परहेज कर रही है और इस प्रकार भ्रष्टाचार में मदद मिल रही है।

8. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा घोटाला (राजस्थान)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा दावों की संख्या में एक असामान्य लेकिन महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। बाद में जमीनी रिपोर्ट से पता चला कि, किए गए अधिकांश दावों में किस तरह धोखाधड़ी की गयी थी। अनावश्यक सेवाओं के लिए बीमा का दावा किया गया था और कई बार तो ऐसी सेवाओं के लिए, जो कभी प्रदान ही नहीं की गयी थी। मरीजों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बिना भर्ती कराया गया, जिसके कारण आसानी से ऐसे फर्जी दावे करने में मदद मिली। घोटाला उजागर होने पर भाजपा सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ने से इंकार कर दिया। भाजपा सरकार के तहत राजस्थान में सरकार और अस्पतालों के बीच एक अपवित्र गठजोड़ है।

9. बिटकॉइन घोटाला

गुजरात में भाजपा नेतृत्व तथाकथित ‘हवाला’ लेनदेन द्वारा अवैध धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के खेल में शामिल था। गुजरात सीआईडी ने इस घोटाले का मूल्य 5000 करोड़ रुपए अनुमानित किया है| हालाँकि, स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा उद्धृत आंकड़ा 88,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। भाजपा नेता नलिन कोटड़िया फरार हो गए।

10. बिल्डिंग घोटाला (गोवा)

पट्टो प्लाजा में कार्यालय परिसर के लिए एक वर्ष के किराए के रूप में गोवा सरकार द्वारा 5,50,10,538 रुपये का नाजायज खर्चा किया गया। किराए पर लिया गया परिसर गोवा स्थित कंप्यूटर डीलर नीलेश आमोनकर से संबंधित था, जो मनोहर पर्रिकर के करीबी सहयोगी थे। इस अवधि के दौरान कार्यालय को एक वर्ष से अधिक समय तक बिना काम में लिए छोड़ दिया गया था। सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि मौजूदा दरों की तुलना में काफी अधिक थी और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह एक ऐसा समय था जब रियल एस्टेट बाजार बुरी तरह बर्बाद हो रहा था।

11. केमैन आईलैंड एफडीआई घोटाला

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक ने नोटबंदी के 13 दिन बाद 21 नवंबर, 2016 को केमैन आइलैंड्स में जीएनवाई एशिया के नाम से एक हेज फंड शुरू किया। केमैन द्वीप से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में नाटकीय उछाल देखा गया और 2017-18 के दौरान 8,300 करोड़ रूपये का कारोबार हुआ। यह 2000 से 2017 के बीच भारत में आने वाले कुल फंड के बराबर था। जीएनवाई के एक अन्य निदेशक, डॉन डब्ल्यू ईबैंक का नाम ‘पनामा पेपर्स’ में भी सामने आया था।

12. चिट फंड घोटाला (छत्तीसगढ़)

राज्य भर में 111 चिट फंड कंपनियों ने 2015-17 के बीच 1,33,697 निवेशकों के साथ 4,84,39,18,122 रुपये की ठगी की है। किसानों और गरीब लोगों को ठगा गया और उनमें से किसी को भी अपना पैसा वापस नहीं मिला था। भाजपा नेता आम लोगों के सवालों से मुँह मोड़ते हुए कह रहे हैं कि वे यह नहीं बता सकते कि लोगों को अपना पैसा कब वापस मिलेगा।

13. सरकारी विद्यालय बंद (राजस्थान)

राजस्थान सरकार ने 17,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, जिसने हजारों बच्चों को स्कूल से बेदखल कर दिया है। इसके लिए सरकार द्वारा इन स्कूलों में छात्रों के कम नामांकन को कारण बताया गया था। हालांकि, वास्तविकता इससे बहुत अलग है। वास्तव में, इस कदम का उद्देश्य निजी विद्यालयों को लाभ पहुंचाना था। छात्रों को सरकारी स्कूलों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा और ऐसे में उनके पास निजी विद्यालयों में दाखिला लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह कदम स्पष्ट रूप से “शिक्षा का अधिकार अधिनियम” का उल्लंघन कर रहा था।

14. चॉपर घोटाला (छत्तीसगढ़)

2007 में छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्ता 109 पावर ई हेलीकॉप्टर खरीदा था। यह उसी साल जारी एक अनुचित निविदा पर आधारित था, जो एक कंपनी के विशिष्ट मॉडल – अगस्ता का पक्ष ले रहा था। यह फैसला समान विशेषताओं वाले हेलीकॉप्टर के कई अन्य निर्माताओं पर विचार किए बिना किया गया था। हेलीकॉप्टर की लागत का 30% से अधिक ($ 1.57 मिलियन) एक डीलर को कमीशन के रूप में भुगतान किया गया था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस कतार में केवल एक ही विक्रेता था।

15. कोयला घोटाला (झारखंड)

एनडीए सरकार के पूर्व कोयला मंत्री दिलीप रे ने झारखंड के गिरिडीह जिले में ब्राह्मणडीहा कोयला ब्लॉक को निजी कंपनी के पक्ष में देने के लिए नियमों में ढ़ील दी। कोयला ब्लॉक कोस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज को आवंटित कर दिया गया था, भले ही वे प्रक्रिया में आवश्यक दिशा-निर्देशों को पूरा नहीं करते थे।

16. सिटरजिया घोटाला (उत्तराखंड)

मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ऋषिकेश में सिटरजिया बायोकेमिकल्स लिमिटेड के लिए भूमि उपयोग को बदलने के सिटरजिया घोटाले में शामिल थे। 30 एकड़ भूमि को स्टर्डिया डेवलपर्स द्वारा विकसित 400 करोड़ रुपये के ऋषिकेश हाउसिंग प्रोजेक्ट में बदल दिया गया था।

17. चिक्की घोटाला (महाराष्ट्र)

206 करोड़ रुपये के घोटाले के बाद बीजेपी की अगुआई वाली महाराष्ट्र सरकार संदेह के घेरे में आयी थी। बीजेपी मंत्री, पंकजा मुंडे ने निविदा आमंत्रित किए बिना स्कूल के बच्चों के लिए चिक्की को ठेके पर देने के के लिए मानदंडों में मनमानी ढ़ील दी। यह भी बताया गया था कि एक ही दिन मंत्री ने 24 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी थी। नियमों के तहत 3 लाख रुपये से अधिक की किसी भी सरकारी खरीद के लिए अनुबंध देने के वास्ते ई-निविदाएं अनिवार्य हैं।

18. दाल घोटाला (गुजरात और महाराष्ट्र)

गुजरात और महाराष्ट्र के भाजपा शासित राज्यों ने 2015-16 की अवधि के दौरान मानव निर्मित दाल संकट देखा, जिसे दाल घोटाला कहा जाता है। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से दालों की कृत्रिम कमी होने का आरोप लगाया गया था। केंद्र में मोदी सरकार और राज्यों में भाजपा सरकारों ने इस अवधि के दौरान लोगों को 150% -200% अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मजबूर किया था। यह 2,50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। दालों की कीमत बढ़कर आसमान छूते हुए 130 रुपये से 200 रुपये प्रति किलो के बीच हो गई। आयातकों ने जमाखोरी को बढ़ावा देते हुए विदेशी बंदरगाहों के साथ-साथ राज्यों के गोदामों में दालों का भंडारण कर लिया।

19. रक्षा खरीद घोटाला (गोवा)

भारत की दो प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी डेफेक्सपो (भूमि और नौसेना प्रणाली) और एयरो इंडिया (एयरोस्पेस) को गोवा में स्थानांतरित करने के लिए केंद्र को बेतुल में 150 एकड़ भूमि दी थी। आरटीआई दस्तावेज बताते हैं कि पर्रिकर ने व्यक्तिगत रूप से पारसेकर को लिखा था कि “समुद्र तट पर लगभग 150 एकड़ भूमि आवंटित की जाए, जो तट के साथ 10,000 फीट रनवे को समायोजित कर सकता है ताकि, एयरो शो और डेफेक्सपो के आयोजन के लिए स्थायी स्थान स्थापित किया जा सके।” पारसेकर ने इसे तुरंत मंजूरी दे दी। पर्रिकर ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान सार्वजनिक रूप से वादा किया था कि गोवा की कोई जमीन केंद्र को नहीं सौंपी जाएगी।

20. डी-मेट घोटाला

बीजेपी के सदस्य राजेंद्र सिंह का नाम मध्यप्रदेश में 10,000 रूपए करोड़ के प्रवेश घोटाले (डी-मेट घोटाला) से जुड़ा हुआ था, जिसमें चिकित्सकीय और चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के नियंत्रक योगेश उप्रित को गिरफ्तार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई द्वारा दायर एक हलफनामे के अनुसार, “याचिकाकर्ताओं द्वारा उजागर किए गए डी-मेट घोटाले को 2009 से शुरू किया गया था और हर साल हजारों छात्रों को प्रबंधन कोटा के खिलाफ निजी दंत चिकित्सा और मेडिकल कॉलेजों में भर्ती कराया गया है। इसलिए डीमैट घोटाला, व्यापम घोटाले से कई गुना अधिक प्रतीत होता है।”

21. नोटबंदी

एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी की घोषणा से पहले भाजपा नेताओं ने करोड़ों रुपये के भूखंड खरीदे थे। रिपोर्ट अमित शाह समेत बीजेपी नेताओं द्वारा कम से कम दस ऐसे लेनदेन पर आधारित है। बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया के अनुसार, ‘भूमि हर जगह खरीदी जा रही थी … अन्य जगहों पर भी, बिहार के साथ … हम केवल हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी हैं; धन राशि पार्टी से आई थी … भूखंडों को पार्टी कार्यालयों और अन्य उद्देश्यों के निर्माण के लिए खरीदा गया था। उन्हें नवंबर के पहले सप्ताह तक खरीद लिया गया था। ‘रिपोर्ट के अनुसार, इन भूखंडों का मूल्य 8 लाख रुपये से 1.16 करोड़ रुपये के भीतर था।
(क्रमशः जारी)