CAA: मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं– नागरिकता देने के लिए है कानून, छीनने के लिए नहीं

आखिरकार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चैंकाने वाला फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया। सीएए को लागू करना चैंकाने वाला नहीं था बल्कि ऐन रमज़ान पर लागू करने वाला चैंकाने वाला था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी के इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये वही कानून है, जिसे लेकर कुछ साल पहले देश भर में कई प्रदर्शन हुए थे। दरअसल सीएए को लेकर या तो ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। ये कानून नागरिकता देने के लिए लाया गया है ना कि नागरिकता छीनने के लिए। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थी लोग सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। भारत में पांच साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जहां तक इसके विरोध या विवाद का प्रश्न है तो वो इसलिए हो रहा है कि क्योंकि सीएए के तहत मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। सीएए का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में किसी एक समुदाय को छोड़ने वाला कानून नहीं लाया जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग भारत में शरण लेने के 11 साल बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2019 में जब सीएए संसद में पास किया गया था तब ये कहा जा रहा था कि सीएए के बाद सभी को कागज दिखाने होंगे। हालांकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों पर इस कानून का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो दूसरे देशों से भारत आए हैं और नागरिकता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। भारत में रहने वाले लोगों को संविधान के तहत नागरिकता का अधिकार है। उत्तर पूर्व के ज्यादातर हिस्सों को सीएए से छूट दी गई है। असम के आदिवासी इलाके, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा संविधान की छठी अनुसूची के तहत आते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड और मणिपुर को सीएए के प्रावधानों से छूट दी गई है।  
  11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता बिना वैध पासपोर्ट और भारत के वीजा के बिना मिल सकती है। इन तीनों देशों के गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यक अपने माता-पिता, दादा-दादी या उनसे भी पीछे की पीढ़ी की राष्ट्रीयता के दस्तावेज दिखाकर भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। वीजा के बदले स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य की ओर से जारी सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। नागरिकता दिए जाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान पासपोर्ट और भारत की ओर से जारी रिहाइशी परमिट के बजाय जन्म या शैक्षणिक संस्थानों के सर्टिफिकेट, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, मकान होने या किराएदार होने के दस्तावेज पर्याप्त होंगे। वैध वीजा, एफआरआरओ यानी फॉरनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से जारी रिहाइशी परमिट, जनगणना करने वालों की ओर से जारी पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत सरकार या अदालत की ओर से जारी कोई पत्र, भारत का जन्म प्रमाण पत्र, जमीन या किराएदार से जुड़े दस्तावेज, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, पैन कार्ड इश्योरेंस डॉक्यूमेंट, केंद्र, राज्य, बैंक या पीएसयू की ओर से जारी दस्तावेज, रेवन्यू ऑफिसर की ओर से जारी कागज, किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के चुने सदस्य की ओर से जारी दस्तावेज, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिजली, पानी बिल, ईपीएफ डॉक्यूमेंट, स्कूल सर्टिफिकेट, अकादमिक सर्टिफिकेट, म्युन्सिपेलिटी व्यापार लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट आदि को सबूत माना जाएगा। उन दस्तावेजों को भी मान्यता दी जाएगी, जिसमें माता-पिता या दादा-दादी के तीन में से एक देश के नागरिक होने की बात होगी। इन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा, फिर चाहे ये वैधता की अवधि को पार ही क्यों ना कर गई हो। इन दस्तावेजों को आॅन लाइन जमा करना होगा। सुरक्षा एजेंसी दस्तावेजों की जांच करेगी और फिर इसे आगे बढ़ाएगी। नए नियमों में इम्पावर्ड कमिटी और जिला स्तर पर केंद्र की ओर से ऐसी कमिटी बनाई जाएगी जो आवेदनों को लेगी और प्रक्रिया शुरू करेगी। इम्पावर्ड कमिटी का एक निदेशक होगा, डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, राज्य के पोस्टमास्टर जनरल बतौर सदस्य होंगे। इस कमिटी में प्रधान सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और रेलवे अधिकारी होंगे। जिला स्तर की कमिटी के प्रमुख ज्यूरिसडिक्शनल सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट होंगे. इस कमिटी में जिले के इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर और केंद्र सरकार की ओर से एक नामित अधिकारी होगा। इसमें दो और लोगों को जगह दी जाएगी, जो तहसीलदार या जिलाधिकारी के स्तर का होंगे। सीएए के तहत पंजीकृत हर भारतीय को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
 मोदी सरकार ने सीएए में ऐसे बदलाव किए हैं कि नागरिकता दिए जाने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों की भूमिका ज्यादा ना हो। ये बदलाव इसलिए है कि राज्य सरकारों के इस कानून के विरोध करने से निपटा सकेगा। जब सीएए संसद में पास हुआ था तब भी कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी खिलाफत की थी। इस बार भी सबसे पहले ममता बनर्जी ने केन्द्र पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए का विरोध करते हुए कहा है कि आखिर रमजान के पहले ही इसे क्यों लागू किया गया है। उन्‍होंने कहा कि 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था, कई लोगों ने आत्महत्या की थी। मैं पूछती हूं, अगर वे लोग दर्खास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा? उनकी संपत्ति का क्या होगा? जाहिर है पीएम मोदी को इसके विरोध का अंदेशा पहले से ही था। लिहाजा अब, मोदी सरकार ने ऐसे विरोध से निपटने के लिए कानून में बदलाव कर दिया है। वैसे तो इसे काफी पहले ही लागू हो जाना था लेकिन भाजपा सरकार ने मौके की नजाकत को भांपते हुए इसे लागू किया है। सीएए 11 दिसंबर 2019 को संसद से पास हुआ था और इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन इसके नियमों की अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसे लागू कर दिया गया है। मालूम हो कि सीएए को लेकर देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुआ था। केंद्र सरकार ने सीएए के बाद देश भर में एनआरसी लागू करने की बात कही थी। एनआरसी के तहत भारत के नागरिकों का वैध दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्रेशन होना था। सीएए के साथ एनआरसी को मुसलमानों की नागरिकता खत्म करने के रूप में देखा गया था। आॅल इंडिया मुस्लिम जमात जो कि गैर सरकारी धार्मिक संगठन हैं, के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने सीएए के लागू होने पर कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए को लेकर पूर्व में हुए विरोध प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोगों ने गलतफहमियां पैदा की थीं। बहरहाल, सीएए के बाद एनआरसी की बारी है, देखिए आगे-आगे होता है क्या…….।