(आलेख : एम ए बेबी, अनुवाद : संजय पराते)

दुनिया में पिछले कुछ समय से मोटे तौर पर अति-दक्षिणपंथी ताकतों का दबदबा है, लेकिन यह भी सच है कि इसके अपवाद भी रहे हैं। बहरहाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यावधि चुनाव और ब्राज़ील, इज़राइल तथा सर्बिया के चुनाव कुछ महत्वपूर्ण और स्पष्ट रुझानों को दर्शाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ये देश चार अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित हैं। वैश्विक उत्तर की सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। इज़राइल, एक ऐसा सबसे अस्थिर और समस्याग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ अफ्रीका, एशिया और यूरोप के तीन महाद्वीप एक-दूसरे के बेहद करीब स्थित हैं। और सर्बिया वह भूमि है, जो सोवियत संघ के पतन के तुरंत बाद साम्राज्यवादी रक्तपिपासा के शुरुआती शिकारों में से एक थी।

ब्राज़ील में दूसरे दौर का मतदान (रनऑफ़) 25 अक्टूबर को हुआ। सर्बिया में भी उसी दिन वोट डाले गए। इज़राइल में 27 अक्टूबर को मतदान हुआ। इसके बाद 3 नवंबर को अमेरिकी मध्यावधि चुनाव हुए। लगभग दस दिनों के भीतर चार महाद्वीपों में अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं। नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि अति-दक्षिणपंथ की पकड़ स्थायी नहीं है, जिन्होंने उनका जीवन महंगा बनाया है और जहाँ भी लोगों को उन्हें सबक सिखाने का मौका मिला, उन्होंने उस मौके का पूरा इस्तेमाल किया है।

भौतिक यथार्थ ही है साझा सूत्र

इन चुनावों को जो चीज़ आपस में जोड़ती है, वह है महंगाई, ईंधन, आवास, शिक्षा और नौकरियों जैसे भौतिक यथार्थ की नींव पर खड़ा जनाक्रोश। यह गुस्सा भ्रष्टाचार और उन युद्धों के कारण और भी बढ़ गया था, जिसके लिए उन्होंने कभी वोट नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद जनता पर थोप दिए गए थे। नवउदारवादी बदहाली को पहचान के गुस्से में बदलने से ही अति-दक्षिणपंथ उभरता है। लेकिन इससे कोई दीर्घकालिक भौतिक राहत नहीं मिल सकती। जैसे ही महंगाई का बिल सामने आता है, गुस्सा उसी के खिलाफ मुड़ जाता है। अंततः, दक्षिणपंथ नवउदारवाद का विरोध करने के बजाय ज्यादातर उसका प्रचार ही करता है। दक्षिणपंथी सरकारों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, जो हर जगह समान रहती हैं, जिनमें आवश्यक सेवाओं का निजीकरण और एकाधिकार (जैसे : सर्बिया में खाद्य वस्तुओं का खुदरा व्यापार, तो लगभग हर जगह ऊर्जा और ईंधन), अस्थिर अनुबंध (ठेका प्रथा), अमीरों को करों में छूट, और जनता के पैसे को युद्ध तथा करीबी पूंजीपतियों की ओर मोड़ना शामिल है। उपरोक्त प्रत्येक देश इसी एक ढांचे में एक अलग मिश्रण दिखाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका : कीमतों और युद्ध पर एक जनादेश

अमेरिका में, लगभग दस में से नौ मतदाताओं ने जीवनयापन की लागत (महंगाई) को अपने वोट का एक महत्वपूर्ण या प्रमुख कारक बताया है, और उनमें से लगभग दस में से छह ने प्रतिनिधि सभा (हाउस) के चुनावों में डेमोक्रेट्स का समर्थन किया है। यहां चुनाव के दिन, गैसोलीन की औसत कीमत 4.14 डॉलर प्रति गैलन थी, जो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से 38 प्रतिशत अधिक थी। एसोसिएटेड प्रेस के एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि लगभग 60 प्रतिशत मतदाताओं का मानना था कि ईरान के खिलाफ बल प्रयोग करने का निर्णय गलत था। इससे पता चलता है कि यह युद्ध बहुत अलोकप्रिय था। लेकिन केवल एक-तिहाई लोगों ने ही युद्ध को अपने वोट के लिए निर्णायक बताया, जो जीवनयापन की लागत और भ्रष्टाचार का हवाला देने वालों की हिस्सेदारी से कम था। युद्ध ने हमेशा बढ़ती कीमतों के रूप में अपना असर दिखाया है।

भ्रष्टाचार और युद्ध ने मुनाफे ने इस अंतर को और तीखा कर दिया है। लगभग दस में से छह मतदाताओं का मानना था कि ट्रंप देश के हितों से ऊपर अपने निजी हितों को रखते हैं। कुछ हफ़्ते पहले ही, ट्रंप ने डींग हांकी थी कि तेल और गैस उद्योग सैकड़ों अरब डॉलर कमा रहा है। यह डींग पेट्रोल पंप पर खड़ी जनता के दर्द की बिल्कुल उलटी थी। पिछले साल के टैरिफ (आयात शुल्क) के साथ कीमतें बढ़नी शुरू हुई थीं, और फरवरी में ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ऊर्जा की लागत में भारी उछाल आया है।

ट्रंप दुनिया को व्यक्तिगत समृद्धि का माध्यम बनाने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ दिखाई दिए, चाहे वह यूरोपीय देशों पर सैन्य खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए का दबाव डालने के रूप में हो या अपने परिवार के व्यावसायिक हितों को साधने के माध्यम से हो। गज़ा के लिए उनकी महत्वाकांक्षाएं विशेष रूप से वीभत्स थीं। वही गज़ा, जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी आक्रामकता के खिलाफ प्रतिरोध का वैश्विक प्रतीक बन गया है, उसे एक आलीशान रियल-एस्टेट गंतव्य, तथाकथित ‘रिवेरा’ के रूप में कल्पित किया जा रहा था, जो लास वेगास की तर्ज पर कैसीनो-शैली के मनोरंजन और व्यावसायिक उपक्रमों से सुसज्जित होगा। युद्ध और नरसंहार से तबाह हुई भूमि, जहाँ के लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, को निजी मुनाफे के खेल के मैदान में बदलना ट्रंप की राजनीति के गहरे शिकारी चरित्र को उजागर करता है। इस तरह के भ्रष्टाचार, लालच और नंगी मुनाफाखोरी ने निस्संदेह ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के प्रति बढ़ते मोहभंग में योगदान दिया है।

जो बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, वह है संगठित वामपंथ की उपस्थिति में हुई बढ़त। 5 नवंबर को निथ्या रमन को लॉस एंजिल्स का मेयर घोषित किया गया, जिन्होंने मौजूदा मेयर करेन बास को लगभग 53 प्रतिशत वोटों से हराया। वाशिंगटन डीसी में जनीस लुईस जॉर्ज को विजेता घोषित किया गया है। यह 2025 में न्यूयॉर्क में ममदानी और सिएटल में केटी विल्सन की जीत के बाद हुआ है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका (डीएसए) का कहना है कि कांग्रेस में उसकी उपस्थिति चौगुनी हो गई है और वह 1,20,000 से अधिक सदस्यों का दावा करता है। इसका मंच बुनियादी जरूरतों पर आधारित है : बिजली-पानी के कम बिल, किफायती आवास, स्वास्थ्य सेवा और सार्वभौमिक बाल देखभाल। जनता की मांग किसी “बेहतर प्रबंधित” यथास्थिति के लिए नहीं है। फिर भी, ईमानदार आकलन यह है कि यह ट्रंप और रिपब्लिकन के खिलाफ एक जनादेश था, न कि डेमोक्रेटिक प्रतिष्ठान का समर्थन, जो स्वयं नवउदारवादी है। डीएसए की जीत में एक मौजूदा डेमोक्रेटिक नेता को हराना भी शामिल है, और उदारवादी डेमोक्रेट्स का तर्क है कि वामपंथ की सफलताएं मुख्य रूप से देश के सबसे अधिक डेमोक्रेटिक झुकाव वाले हिस्सों तक ही सीमित हैं।

ब्राज़ील : लामबंदी, संप्रभुता और सतर्कता

लूला ने लगभग 44 लाख वोटों (52-48 के अंतर) से चौथा कार्यकाल जीता है। उनकी जीत इस तथ्य को देखते हुए और भी शानदार हो जाती है कि उन्होंने पहले दौर में जीतने में विफल रहने के बाद इसे हासिल किया है। 1989 में ब्राज़ील में लोकतंत्र की वापसी के बाद से किसी भी उम्मीदवार ने पहले दौर में पिछड़ने के बाद दूसरे दौर (रनऑफ़) में जीत हासिल नहीं की थी! यह कहना ज्यादा सही है कि उनकी जीत लामबंदी और वापसी की कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ (आईटीयूसी) इसका श्रेय जन लामबंदी और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने वाले लाखों लोगों को देता है, और कहता है कि अति-दक्षिणपंथ का उदय को रोका जा सकता है।

मतदान में ब्राजील की संप्रभुता दाँव पर लगी थी। लूला ने कहा था कि ब्राज़ील किसी का पिछवाड़ा (बैकयार्ड) नहीं बनेगा। उन्होंने ट्रंप पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था। लोकतंत्र भी दाँव पर था। फ्लेवियो बोल्सोनारो ने परिणाम स्वीकार करने से इंकार कर दिया और कहा कि वह इसे रद्द करने की मांग करेंगे। उनके पिता तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में 27 साल की सजा काट रहे हैं। लूला की जीत के बावजूद, वहाँ के लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि पुरानी व्यवस्था द्वारा हार स्वीकार करने से इंकार करने के कारण मतपेटी से निकली जीत कोई गारंटी नहीं है।

सर्बिया : जानलेवा भ्रष्टाचार का जवाब दिया एक छात्र आंदोलन ने

एक छात्र-जनित आंदोलन ने वुसिक के 14 साल के शासन का अंत कर दिया। सीआरटीए के आंकड़ों के अनुसार, स्टूडेंट लिस्ट को 51.47 प्रतिशत वोट मिले, जबकि वुसिक के गठबंधन को 40.42 प्रतिशत वोट मिले। मतदान लगभग 70 प्रतिशत रहा, जो लगभग तीन दशकों में सबसे अधिक है। सर्बिया की स्टूडेंट लिस्ट एक व्यापक, गैर-वैचारिक आंदोलन है, जो यह भी मानता है कि कोसोवो सर्बिया का एक अभिन्न अंग है। छात्र आंदोलन की इस जीत को एक जन-पक्षधर और भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन की जीत के रूप में समझा जाना चाहिए। स्टूडेंट लिस्ट की उत्पत्ति 1 नवंबर 2024 को नोवी साद स्टेशन की छत (कैनोपी) गिरने की घटना से हुई थी, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी। नागरिकों की मौत का कारण बनने वाले भ्रष्टाचार ने वुसिक के तिलिस्म को तोड़ दिया।

स्टूडेंट लिस्ट के अभियान द्वारा पेश किए गए कार्यक्रम में ठेका प्रथा को 12 महीने तक सीमित करना, खाद्य कीमतों पर आयात लॉबी की पकड़ को नियंत्रित करना, किफायती आवास और दवाओं की कीमतों को कम करना शामिल था। इस योजना में एक कर सुधार भी शामिल है, जो अमीरों पर कर बढ़ाता है और कम आय वाले समूहों के लिए करों में कटौती करता है। भू-राजनीतिक रूप से, 1999 की नाटो बमबारी आज भी एक संदर्भ बिंदु बनी हुई है। ऊर्जा भी एक बड़ा मुद्दा है। सर्बिया का सबसे बड़ा गैस आपूर्तिकर्ता गाज़प्रोम है, जो बाजार से कम कीमतों पर प्रति वर्ष लगभग 2.2 अरब क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति करता है। रूसी स्वामित्व वाली कंपनी एनआईएस पर अमेरिकी प्रतिबंध अक्टूबर 2025 में लागू हुए। स्टूडेंट लिस्ट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया है। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों को तबाह करने के इज़राइल के “व्यवस्थित प्रयास” का कड़ा विरोध किया है और फिलिस्तीन को मानवीय सहायता बढ़ाने का संकल्प लिया है।

इज़राइल : झटका, लेकिन करारी हार नहीं

इज़राइल में, हाल में हुए चुनावों को नेतन्याहू के लिए एक झटका माना जा सकता है। नेतन्याहू के गुट ने 53 सीटें जीतीं, जो आवश्यक 61 सीटों से कम हैं। लिकुड अभी भी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जो गादी ईसेनकोट की ‘यशर’ (21 सीटें) से आगे है। विपक्षी गुट के पास 48 और अरब पार्टियों के पास 19 सीटें हैं। अरब मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया था और उनकी बढ़त ने ईसेनकोट को ‘जॉइंट लिस्ट’ पर तेजी से निर्भर बना दिया है। ईसेनकोट पूर्व सेना प्रमुख हैं, जिन्होंने ईरान के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया है और जिन्हें विनाशकारी ‘दाहिया सिद्धांत’ के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। जॉइंट लिस्ट गज़ा युद्ध और वेस्ट बैंक पर कब्जे का विरोध करती है। जॉइंट लिस्ट के भीतर कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले मोर्चे ‘हदाश’ का एक सहयोगी ताकत के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।

इन चुनावों में युद्ध का संदर्भ महत्वपूर्ण था, लेकिन यह निर्णायक नहीं था। चैनल 12 के एक सर्वेक्षण में मतदाताओं के लिए अर्थव्यवस्था को 21 प्रतिशत के साथ पहली चिंता बताया गया, जबकि ईरान युद्ध 10 प्रतिशत पर था। नई नेसेट (संसद) को 10 नवंबर को शपथ लेनी थी। सरकार गठन अभी भी अनसुलझा मामला है। वामपंथ के लिए सही फायदे की बात यही है कि अरब-पार्टी की बढ़त हुई है और नेतन्याहू का गुट बहुमत तक पहुंचने में विफल रहा है।

जीवनयापन की लागत का संकट और युद्ध अर्थव्यवस्था

28 फरवरी से, होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से वैश्विक तेल और एलएनजी व्यापार का लगभग पाँचवाँ हिस्सा अवरुद्ध हो गया है। कतर के रास लफ़ान कॉम्प्लेक्स पर हमलों ने वैश्विक एलएनजी आपूर्ति का लगभग छठा हिस्सा समाप्त कर दिया है। अवैध और एकतरफा अमेरिकी-इज़राइली युद्ध उस मूल्य वृद्धि के झटके का तात्कालिक कारण है, जिससे पूरी दुनिया पीड़ित है।

रूस के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों और सस्ती रूसी ऊर्जा के बदले अन्य स्रोतों के उपयोग करने की उसकी मुहिम के कारण विभिन्न देशों में कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। यूरोप में, इस साल बेंचमार्क गैस की कीमतों में 150 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया है। युद्ध समाप्त होने पर भी घरों और उद्योगों को कम से कम एक साल तक और ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ेगा। रूसी पाइपलाइन गैस को एलएनजी से बदलने से भू-राजनीतिक झटकों का जोखिम भी बढ़ गया है। अमेरिका अब यूरोप में एलएनजी और पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। प्रतिबंधों की राजनीति, बढ़ते सैन्यीकरण और सस्ते ऊर्जा संबंधों के टूटने की लागत सीधे मजदूरों के बिल पर डाल दी गई, जबकि वाशिंगटन के एलएनजी निर्यातकों को मुनाफा हुआ।

ऊर्जा संवेदनशीलता नवउदारवादी ऊर्जा प्रणालियों की एक अंतर्निहित विशेषता है, जो जनता की जरूरतों को बाजारों और भू-राजनीति के भरोसे छोड़ देती है। युद्ध ने तो केवल एक झटका दिया है, लेकिन जो लोग यथास्थिति का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, वे इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे।

संघर्ष के लिए सबक

आंदोलन तब जीते जाते हैं, जब लोगों की दैनिक कठिनाइयों को व्यापक राजनीतिक सवालों से जोड़ा जाता हैं, जैसे : सर्बिया में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, ब्राज़ील में मतदान अभियान, और डीएसए द्वारा किरायेदारों और बिजली-पानी के बिलों को लेकर चलाए गए अभियान। एक स्पष्ट सामाजिक कार्यक्रम वाले व्यापक मोर्चों ने बार-बार साबित किया है कि वे कारगर होते हैं। मूल्य नियंत्रण, सार्वजनिक स्वामित्व, शांति, संपत्ति पर कर आदि सहित लोगों की भौतिक मांगें लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक रुझानों को बदल सकती हैं और उनके महत्व को बार-बार दोहराया जाना चाहिए।

भारत इससे अछूता नहीं है। ईंधन, उर्वरक और खाद्य कीमतें पहले से ही युद्ध अर्थव्यवस्था का बोझ भारतीय घरों पर डाल रही हैं। मई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 3.9 प्रतिशत पर रही, जिसका मुख्य कारण ईंधन में 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी और खाद्य कीमतों का दबाव था। इस साल वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की दरों में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। आधिकारिक सरकारी बयान इसका दोष सामान्य वैश्विक कारकों पर मढ़ देती है। हमारा राजनैतिक कार्यभार मोदी सरकार के नीतिगत विकल्पों को उजागर करना है, जिसमें आयातित ऊर्जा पर उसकी निर्भरता, वाशिंगटन के युद्धों का अनुसरण और समर्थन करने वाली विदेश नीति, और एक ऐसा बजट शामिल है, जो अमीरों को सब्सिडी देता है, जबकि मजदूरों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है।

भावी संभावनाएं

हम दक्षिणपंथ के लिए शोक संदेश नहीं लिख रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि उन्हें एक झटका लगा है, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी हार नहीं है। उन्हें हराने, उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए कहीं अधिक संगठित संघर्षों की आवश्यकता है, जो एक मजबूत कम्युनिस्ट या मजदूर पार्टी के नेतृत्व में चलाए जा सकते हैं। हम यह भी समझते हैं कि ये संघर्ष लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों के एक व्यापक गठबंधन के साथ लड़े जाएंगे। हालांकि, ये चुनावी नतीजे निश्चित रूप से संघर्षरत जनता को सांस लेने की मोहलत देते हैं।

इन चार चुनावों ने एक ही संदेश दिया है कि लोग निष्क्रिय नहीं हैं। जहाँ संगठित संघर्ष और एक विश्वसनीय विकल्प होता है, वहाँ हवा का रुख मोड़ा जा सकता है। लेकिन हवा का रुख तभी मुड़ता है, जब संघर्ष संगठित हो। यह अपील निरंतर संघर्ष के लिए है, उन संगठनों के निर्माण के धैर्यपूर्ण और कठिन कार्य के लिए है, जो दक्षिणपंथ के अगले झटके को एक भारी हार में बदल सकें।

(लेखक माकपा के महासचिव और पूर्व सांसद हैं। वे केरल के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)

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