वर्दी का सम्मान भी जरूरी, नागरिक के अधिकारों का सम्मान भी; पुलिसिंग पर राजनीतिक दबाव के सवाल

लेखा — अंकुल प्रताप सिंह बघेल

वर्दी का भी सम्मान है और हर नागरिक का भी। इन दोनों के सम्मान को बनाए रखना ही एक जिम्मेदार व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी है। पुलिस की वर्दी केवल कानून लागू करने का प्रतीक नहीं, बल्कि आम नागरिक के भरोसे की पहचान भी है। जब कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचता है, तो उसे उम्मीद होती है कि उसकी बात सुनी जाएगी, उसके साथ हुए कथित अन्याय की निष्पक्ष जांच होगी और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब इसी प्रक्रिया में राजनीतिक दबाव, उग्र प्रदर्शन और एकतरफा कार्रवाई के आरोप सामने आते हैं, तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

इंदौर के एरोड्रम थाने से जुड़ा हालिया घटनाक्रम भी पुलिसिंग, राजनीतिक हस्तक्षेप और जवाबदेही को लेकर चर्चा में है। घटनाक्रम के बाद चार पुलिस अधिकारियों के निलंबन की खबर सामने आई है। वहीं, थाने से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी शिकायतकर्ताओं को घसीटकर लाते हुए दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले में वास्तविक घटनाक्रम, दोनों पक्षों की भूमिका और पुलिस की कार्रवाई के आधार को निष्पक्ष जांच के जरिए स्पष्ट किया जाना जरूरी है।

क्या शिकायत पर कार्रवाई का आधार दबाव होना चाहिए?

पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचना हर नागरिक का अधिकार है। शिकायतकर्ता चाहे किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या आम नागरिक हो, उसकी बात सुनना और कानून के मुताबिक कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन शिकायत सुनने और शिकायतकर्ता की हर मांग मान लेने में अंतर है। किसी मामले में दोनों पक्षों को सुनना, उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करना और फिर उचित कानूनी कार्रवाई करना ही न्यायसंगत प्रक्रिया है।

यदि किसी मामले में पुलिस पर एक पक्ष के प्रभाव में कार्रवाई करने का आरोप लगता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसी तरह, यदि पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाकर मनचाही कार्रवाई करवाने की कोशिश किए जाने का आरोप है, तो इस पहलू की भी पड़ताल होनी चाहिए। केवल किसी पक्ष की नाराजगी या दबाव को कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता।

गलती किसी की भी हो, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए

किसी विवाद में यदि दोनों पक्षों की भूमिका है, तो जांच में दोनों के आचरण और जिम्मेदारी का परीक्षण होना चाहिए। यह मान लेना उचित नहीं कि शिकायत करने वाला हमेशा सही है या वर्दी पहनने वाला कभी गलत हो ही नहीं सकता। पुलिसकर्मियों से भी गलती हो सकती है और शिकायतकर्ता की ओर से भी अनुचित व्यवहार हो सकता है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को सामने लाना आवश्यक है।

कहा जाता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। हालांकि, हर विवाद में जिम्मेदारी बराबर हो, यह जरूरी नहीं; जिम्मेदारी का निर्धारण तथ्यों और साक्ष्यों से ही होना चाहिए। यही सिद्धांत पुलिस और नागरिक, दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

राजनीतिक प्रभाव और आम नागरिक के साथ न्याय का सवाल

लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका जनता की समस्याओं को उठाने और प्रशासन से जवाब मांगने की है। यदि किसी नागरिक के साथ अन्याय हुआ है, तो जनप्रतिनिधि को उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सवाल तब उठता है, जब किसी मामले में राजनीतिक पहचान या संगठनात्मक ताकत के आधार पर तत्काल कार्रवाई की मांग की जाती है और आम नागरिक की शिकायतों पर वैसी सक्रियता दिखाई देने को लेकर सवाल उठते हैं।

क्या जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही केवल अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं तक सीमित होनी चाहिए? क्या किसी गरीब, कमजोर या राजनीतिक पहुंच से दूर व्यक्ति की शिकायत पर भी उसी तत्परता से आवाज उठाई जाती है? ये सवाल किसी एक दल तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी से जुड़े हैं।

जनता यह अपेक्षा करती है कि सत्ता में बैठे प्रतिनिधि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कानून के निष्पक्ष पालन के लिए करें, न कि किसी जांच के परिणाम को प्रभावित करने के लिए। शिकायतकर्ता को न्याय दिलाना जरूरी है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना।

पुलिसकर्मियों की जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी

पुलिसकर्मियों को भी यह समझना होगा कि वर्दी उन्हें अधिकार देती है, लेकिन उस अधिकार के साथ जवाबदेही भी आती है। थाने में आने वाले किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, अनावश्यक बल प्रयोग या अपमानजनक व्यवहार के आरोप गंभीरता से लिए जाने चाहिए। यदि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली घटना की पुष्टि होती है, तो संबंधित परिस्थितियों और पुलिसकर्मियों के आचरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

लेकिन यदि कार्रवाई की जाती है, तो उसका आधार स्पष्ट होना चाहिए। किसकी क्या भूमिका थी, किस स्तर पर लापरवाही हुई और किस नियम का उल्लंघन हुआ—इन सभी सवालों का जवाब तथ्यों के आधार पर मिलना चाहिए। किसी पूरे थाने या इकाई के विरुद्ध कार्रवाई का औचित्य भी स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही तय हो और निर्दोष कर्मचारी अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों।

अच्छे काम पर सम्मान, गलती पर कार्रवाई—दोनों का आधार एक होना चाहिए

पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा पत्र और सम्मान दिए जाते हैं। यह पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन जब किसी विवाद में कार्रवाई होती है, तो उसके पीछे भी स्पष्ट तथ्य और निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। सम्मान और दंड, दोनों का आधार कार्य और जवाबदेही होनी चाहिए, न कि परिस्थितियों के अनुसार बदलता दबाव।

पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ पुलिस बल का मनोबल, अनुशासन और निष्पक्षता भी सुनिश्चित करें। किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत हो तो जांच हो और दोष साबित होने पर नियमानुसार कार्रवाई हो। साथ ही, यदि किसी पर अनुचित दबाव डाला गया है, तो उस पहलू की भी जांच की जाए।

पुलिस को स्वतंत्र जांच का अवसर मिलना चाहिए

किसी भी मामले में पुलिस को साक्ष्य जुटाने, संबंधित लोगों के बयान लेने और दोनों पक्षों की बात समझने का अवसर मिलना चाहिए। जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना न तो शिकायतकर्ता के हित में है और न ही पुलिस के। राजनीतिक या सामाजिक दबाव में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

आखिरकार, न्याय केवल कार्रवाई कर देने का नाम नहीं है। न्याय का अर्थ है सही तथ्यों के आधार पर सही व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करना और कानून के अनुसार निर्णय लेना। किसी को बचाने के लिए जांच रोकना गलत है, तो किसी को खुश करने के लिए बिना पर्याप्त जांच के कार्रवाई करना भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।

अंत में सवाल यही है—कानून सर्वोपरि या दबाव?

वर्दी का सम्मान तभी कायम रहेगा, जब पुलिस निष्पक्षता से काम करेगी। नागरिक का सम्मान तभी सुरक्षित रहेगा, जब उसकी शिकायत सुनी जाएगी और उसे न्याय पाने का समान अवसर मिलेगा। जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी तभी बढ़ेगा, जब वे कानून के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाएंगे।

इंदौर के एरोड्रम थाने से जुड़े घटनाक्रम में भी जरूरी है कि वायरल वीडियो, शिकायतों, पुलिसकर्मियों की भूमिका और निलंबन के आधार की निष्पक्ष जांच हो। यदि पुलिसकर्मियों की गलती सामने आती है, तो नियमानुसार कार्रवाई हो; और यदि किसी पक्ष की ओर से अनुचित दबाव बनाए जाने के तथ्य सामने आते हैं, तो उस पर भी कानून के मुताबिक विचार किया जाए।

क्योंकि लोकतंत्र में न वर्दी कानून से ऊपर है, न राजनीतिक प्रभाव और न ही कोई संगठन। कानून का सम्मान, निष्पक्ष जांच और जवाबदेही—यही पुलिस और जनता के बीच विश्वास बनाए रखने का रास्ता है।