पलसोड़ी में बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल, पथराव में महिला पुलिसकर्मी समेत तीन जवान घायल

आंसू गैस छोड़कर भीड़ को खदेड़ा, निवेश क्षेत्र के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंचा था प्रशासन

रतलाम। जिले के पलसोड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम को शुक्रवार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। पथराव में एक महिला पुलिसकर्मी समेत तीन पुलिस जवान घायल हो गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर-बितर किया।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ पलसोड़ी क्षेत्र पहुंचे थे। यहां प्रस्तावित निवेश क्षेत्र के लिए चिन्हित भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जानी थी। जैसे ही मशीनों ने काम शुरू किया, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे।

ग्रामीणों का आरोप था कि उनकी आपत्तियों का निराकरण किए बिना और पर्याप्त समय दिए बिना प्रशासन जबरन कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों ने लोगों को समझाने और शांतिपूर्ण सहयोग की अपील की, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।

बताया जाता है कि जब पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का प्रयास किया तो माहौल अचानक उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव शुरू कर दिया गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पथराव में एक महिला पुलिसकर्मी के सिर में चोट लगी, जबकि दो अन्य जवान भी घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। पुलिस के अनुसार सभी की हालत खतरे से बाहर है।

स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को पीछे हटाया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं।

दरअसल, पलसोड़ी और आसपास के गांवों की करीब 1700 हेक्टेयर भूमि को प्रस्तावित निवेश क्षेत्र में शामिल किया गया है। ग्रामीण लंबे समय से इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि परियोजना से उनकी कृषि भूमि, मकान और आजीविका प्रभावित होगी। ग्रामीणों का यह भी दावा है कि मामले को लेकर हाईकोर्ट में स्थगन आवेदन दायर किया गया है और न्यायालय के निर्णय तक कार्रवाई रोकी जानी चाहिए।

वहीं प्रशासन का कहना है कि जिस भूमि पर कार्रवाई की जा रही है वह शासकीय भूमि है और वहां से अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित निवेश क्षेत्र राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना है तथा पूरी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।