इंदौर: भागीरथपुरा में दूषित नर्मदा जल संकट के मामले में कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव निलंबित

इंदौर, प्रदीप चौधरी।। 02 जनवरी 2026: इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में नर्मदा जल आपूर्ति लाइन में ड्रेनेज/सीवर का गंदा पानी मिल जाने से हुए गंभीर स्वास्थ्य संकट के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम खाडे ने निगम आयुक्त श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर तत्काल प्रभाव से कार्यपालन यंत्री (नर्मदा) संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है।

संभाग आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस घटना में संजीव श्रीवास्तव द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उदासीनता बरती गई। प्रारंभिक जांच में उनकी गंभीर त्रुटि सामने आई है। निलंबन के बाद उनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंदौर निर्धारित किया गया है। श्रीवास्तव मूल रूप से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के अधिकारी हैं और नगर निगम, इंदौर में नर्मदा जल वितरण के प्रभारी कार्यपालन यंत्री के रूप में पदस्थ थे।

यह घटना नगर पालिक निगम, इंदौर के जोन क्रमांक 04 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 (भागीरथपुरा) में हुई, जहां नर्मदा की मुख्य पेयजल लाइन में ड्रेनेज/सीवर का पानी मिलने से दूषित जल वितरण हुआ। इस दूषित पानी के सेवन से कई नागरिकों में गंभीर संक्रमण फैला, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग अस्पताल में उपचाराधीन हैं।

प्रारंभिक जांच में पाया गया कि पुलिस चौकी के पास सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजर रही मुख्य पाइपलाइन में लीकेज के कारण सीवर का पानी पेयजल में मिल गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कहा कि राज्य सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। इस संदर्भ में अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया सहित अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है, जबकि निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

यह घटना इंदौर जैसे देश के सबसे स्वच्छ शहर के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है, जहां पानी की गुणवत्ता पर पहले से शिकायतें थीं। स्थानीय पार्षदों ने भी नवंबर 2024 में ही पाइपलाइन बदलने की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई में देरी हुई।

प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में टैंकरों से स्वच्छ पानी की आपूर्ति शुरू कर दी है और पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है।